यूट्यूबर्स को 8 लाख, Facebook-Instagram रील बनाने वालों को मिलेंगे 5 लाख; जानें आखिर योगी सरकार क्यों देगी पैसा

pc: jagran

लखनऊ। (Yogi Government Digital Media Policy)  कैबिनेट ने प्रदेश की डिजिटल मीडिया नीति को मंजूरी दे दी है। मंगलवार को हुई बैठक में इस नीति (यूपी डिजिटल मीडिया नीति) का प्रस्ताव पेश किया गया, जिसमें सरकारी योजनाओं और उपलब्धियों के प्रचार-प्रसार के लिए एक्स (पूर्व में ट्विटर), फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे इंटरनेट प्लेटफॉर्म पर विज्ञापन लगाने की व्यवस्था की रूपरेखा बताई गई है।

एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर यूजर और इन्फ्लुएंसर को उनके सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स की संख्या के आधार पर चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाएगा। इसके बाद सरकार इन यूजर को सूचीबद्ध करेगी और उन्हें विज्ञापन मुहैया कराएगी। नीति के मुताबिक इन यूजर को उनकी श्रेणी के आधार पर क्रमश: पांच, चार, तीन और दो लाख रुपये का मासिक भुगतान मिलेगा।

यूट्यूब चैनल मालिकों के लिए सबसे ज्यादा भुगतान किया जाएगा। यूट्यूब (यूपी सोशल मीडिया नीति) पर वीडियो, शॉर्ट्स और पॉडकास्ट बनाने वालों को चार श्रेणियों के आधार पर आठ, सात, छह और चार लाख रुपये का मासिक भुगतान किया जाएगा। नीति में यह भी कहा गया है कि आपत्तिजनक, अभद्र या देश विरोधी सामग्री पोस्ट करने वाले किसी भी अकाउंटधारक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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