अमेरिकी परमाणु लाइसेंसिंग को तेजी से बढ़ाएगा आगे, ट्रम्प ने एआई बूम और ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देने को भी कहा...

इंटरनेट डेस्क। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने शुक्रवार को एक आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत देश के स्वतंत्र परमाणु नियामक आयोग को नियमों में कटौती करने तथा रिएक्टरों और बिजली संयंत्रों के लिए लाइसेंसिंग प्रक्रिया में तेजी लाने की आवश्यकता होगी, तथा अनुमोदन की समयसीमा को घटाकर केवल 18 महीने कर दिया जाएगा। वर्तमान में, जटिल सुरक्षा मूल्यांकन के कारण, अमेरिका में रिएक्टरों के लिए लाइसेंस प्राप्त करने में कभी-कभी एक दशक से अधिक का समय लग सकता है। यह आवश्यकता, शुक्रवार को ट्रम्प द्वारा हस्ताक्षरित कार्यकारी आदेशों के एक बैच का हिस्सा है, जो वाशिंगटन की परमाणु नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है, जिसका उद्देश्य डेटा केंद्रों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता की मांग में उछाल के बीच अमेरिकी परमाणु ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देना है।

 हो सकता है अमेरिकी परमाणु पुनर्जागरण शुरू 

 

व्हाइट हाउस ऑफ़िस ऑफ़ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी के निदेशक माइकल क्रैट्सियोस ने कहा कि इन कार्रवाइयों के साथ, राष्ट्रपति ट्रम्प दुनिया को बता रहे हैं कि अमेरिका फिर से निर्माण करेगा, और अमेरिकी परमाणु पुनर्जागरण शुरू हो सकता है। इस कदम के साथ, व्हाइट हाउस परमाणु नियामक आयोग के पूर्ण पैमाने पर आधुनिकीकरण की कल्पना करता है, जिसमें एजेंसी स्टाफिंग और आंतरिक प्रक्रियाओं की समीक्षा शामिल है। व्हाइट हाउस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि ऊर्जा और रक्षा विभागों को सैन्य ठिकानों और अन्य संघीय भूमि पर स्थापनाओं सहित नई रिएक्टर परियोजनाओं पर सहयोग करने का भी निर्देश दिया जाएगा।

राष्ट्रीय ऊर्जा आपातकाल के बाद आई है घोषणा 

व्हाइट हाउस ऑफ़िस ऑफ़ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी के निदेशक माइकल क्रैट्सियोस ने कहा कि यह एक पीढ़ी में सबसे महत्वपूर्ण परमाणु समर्थक नीतिगत बदलाव है। अमेरिकी परमाणु पुनर्जागरण शुरू हो सकता है। वरिष्ठ व्हाइट हाउस अधिकारी ने कहा कि आदेश संयुक्त राज्य अमेरिका में यूरेनियम उत्पादन और संवर्धन को फिर से सक्रिय करने का भी प्रयास करते हैं। नया आदेश ट्रम्प द्वारा जनवरी में राष्ट्रीय ऊर्जा आपातकाल की घोषणा के बाद आया है, जिसमें देश के विस्तारित डिजिटल बुनियादी ढांचे का समर्थन करने के लिए अपर्याप्त बिजली क्षमता का हवाला दिया गया था। जबकि प्रशासन के अधिकांश ऊर्जा एजेंडे ने जीवाश्म ईंधन का पक्ष लिया है, अधिकारी अब परमाणु को भविष्य की ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक आवश्यक स्तंभ के रूप में देखते हैं।

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