Strict decision: सरकार लागू करेगी नो वर्क नो पे नियम, बिना क्लर्क के होगी रजिस्ट्री

सॉफ्टवेयर में बदलाव कर वेब हैरिस सिस्टम में रजिस्ट्री क्लर्क का लॉगइन हटा दिया गया है। अब रजिस्ट्री के लिए आवेदन सीधे तहसीलदार के पास पहुंचेगा और वहीं से रजिस्ट्री हो जाएगी। पांच जुलाई से लिपिकों की हड़ताल के कारण रजिस्ट्री का काम बंद है.

हरियाणा में क्लर्कों की हड़ताल के कारण बंद पड़े रजिस्ट्री के काम को फिर से शुरू करने के लिए हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने क्लर्कों की भूमिका खत्म कर दी है. रजिस्ट्री के लिए आवेदन अब सीधे तहसीलदार के पास जाएगा और वहीं से रजिस्ट्री हो जाएगी। इसके लिए सरकार ने तहसीलों में इस्तेमाल होने वाले वेब हैरिस सॉफ्टवेयर में भी बदलाव किया है। इसके चलते लिपिकों का लॉगिन हटा दिया गया है। वहीं, क्लर्क एसोसिएशन ने तहसीलदार एसोसिएशन से हड़ताल को समर्थन देने की अपील की है.

मूल वेतन की मांग को लेकर 400 लोग 5 जुलाई से हड़ताल पर हैं और सरकार के साथ तीन दौर की बातचीत के बाद भी कोई समझौता नहीं हुआ है. क्लर्कों को फिलहाल 19,200 बेसिक वेतन मिल रहा है. तीसरी बैठक में सरकार की ओर से 21,700 बेसिक सैलरी का ऑफर दिया गया.

दूसरी ओर, सरकार विरोध प्रदर्शन कर रहे क्लर्कों को चेतावनी देने के लिए सोमवार से नो वर्क-नो पे (नो वर्क-नो पे) का नियम लागू करने जा रही है.

हालांकि, जनता को लंबित रजिस्ट्री कराने का मौका मिलेगा। लिपिकों की हड़ताल के कारण पिछले 25 दिनों से राज्य में जमीन की रजिस्ट्री, ड्राइविंग लाइसेंस, सर्टिफिकेट आदि बनाने का काम लगातार प्रभावित हो रहा है. ट्रेजरी का काम भी लगभग ठप है. प्रमाण पत्र आदि बनाने का काम लगातार प्रभावित हो रहा है। ट्रेजरी का काम भी लगभग ठप है. प्रमाण पत्र आदि बनाने का काम लगातार प्रभावित हो रहा है। ट्रेजरी का काम भी लगभग ठप है.

मांगों पर अड़े लिपिकों ने तहसीलदारों से सहयोग मांगा

लिपिक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत का कहना है कि रजिस्ट्री के सॉफ्टवेयर में बदलाव की जानकारी मिली है. इसके लिए एसोसिएशन ने तहसीलदार एसोसिएशन से अपील की है कि वह सरकार का समर्थन करने के बजाय लिपिकों का समर्थन करें। 35400 की मांग पूरी होने के बाद ही एसोसिएशन हड़ताल खत्म करेगा।

तहसीलदार संघ ने अभी कोई निर्णय नहीं लिया है

तहसीलदार एसोसिएशन के प्रधान डॉ. मनोज अहलावत ने कहा कि सरकार ने आरसी का लॉगिन खत्म कर दिया है। अब सीधे तहसीलदार रजिस्ट्री कर सकेंगे। इसके लिए अन्य अधिकारियों से राय ली जा रही है। सभी की सहमति के बाद ही रजिस्ट्री को लेकर निर्णय लिया जाएगा।

सॉफ्टवेयर अपडेट होने के बाद रजिस्ट्री का काम शुरू हो गया है। सोमवार से इसकी संख्या बढ़ने की उम्मीद है. लंबित पंजीकरण को प्राथमिकता पर किया जाएगा।

(pc rightsofemployees)