Rajasthan: इलेक्टोरल बॉन्ड के फैसले पर पूर्व सीएम गहलोत का बयान, बता दिया आजाद भारत का बड़ा घोटाला

इंटरनेट डेस्क। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर गुरूवार को आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने भी कोर्ट को धन्यवाद दिया है। इस फैसले के बाद में उन्होंने कहा की इलेक्टोरल बॉन्ड ने भ्रष्टाचार को बढ़ाने का काम किया। इसने राजनीतिक चंदे की पारदर्शिता को खत्म किया और सत्ताधारी पार्टी भाजपा को सीधे लाभ पहुंचाया।

गहलोत ने कहा की मैंने बार-बार कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड आजाद भारत के सबसे बड़े घोटालों में से एक है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने यह साबित कर दिया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड एनडीए सरकार का एक बड़ा घोटाला है। यह फैसला देर से आया पर देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए बेहद ही जरूरी फैसला है। 

जान ले क्या है इलेक्टोरल बॉन्ड
भारत सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना की घोषणा 2017 में की थी। इस योजना पर सरकार ने 29 जनवरी 2018 को कानूनन लागू कर दिया था। इलेक्टोरल बॉन्ड राजनीतिक दलों को चंदा देने का एक वित्तीय जरिया है। यह एक वचन पत्र की तरह है जिसे भारत का कोई भी नागरिक या कंपनी भारतीय स्टेट बैंक की चुनिंदा शाखाओं से खरीद सकता है और अपनी पसंद के किसी भी राजनीतिक दल को गुमनाम तरीके से दान कर सकता है।

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