Rajasthan: चुनावों से पहले गहलोत का मास्टर स्ट्रोक, न्यूनतम आय और पेंशन गारंटी बिल विधानसभा मे पारित

इंटरनेट डेस्क। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने चुनावों से पहले प्रदेश के लोगों को एक और सौगात दे दी है। अब प्रदेश में लोगों को न्यूनतम आय की गारंटी मिल गई है। राज्य में न्यूनतम आय की गारंटी के लिए शुक्रवार को विधानसभा में कानून बन गया है। आपको बता दें की राजस्थान देश में पहला राज्य बन गया है जहां सरकार ने लोगों को इस तरह रोजगार में न्यूनतम आय और पेंशन की गारंटी दी है।

मीडिया रिपोटर्स की माने तो सरकार ने विधानसभा में राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक 2023 पारित कर कानून बना दिया है। इसके साथ ही रोजगार मांगने वाले प्रत्येक वयस्क व्यक्ति को चाहे वो शहरी और ग्रामीण उन्हें अब 125 दिन का रोजगार का अधिकार मिल गया है। 

इसके साथ ही सरकार ने वृद्धावस्था, विशेष योग्यजन, विधवा, एकल महिला को पेंशन के माध्यम से न्यूनतम आय का कानूनी अधिकार भी दे दिया है। इन लोगों को एक हजार रुपए प्रतिमाह कम से कम पेंशन दी जाएगी। सदन में बिल आने के बाद प्रदेश के प्रत्येक 18 साल से अधिक उम्र के नागरिक को इसका लाभ मिल सकेगा।

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