14 जिलों को जोड़ने वाली 900 किमी लंबी नई रेल लाइन: 64 स्टेशन और करोड़ों का मुआवजा

केंद्र सरकार ने ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों को रेल नेटवर्क से जोड़ने के लिए 8 नई रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं का कुल बजट ₹24,657 करोड़ है और इन्हें 2030-31 तक पूरा किया जाएगा। इससे सात राज्यों की 40 लाख से अधिक आबादी और 510 गांव भारतीय रेलवे से जुड़ जाएंगे।

रेल परियोजनाओं का महत्व

ये परियोजनाएं न केवल ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ेंगी बल्कि स्थानीय व्यापार, उद्योग, और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को भी गति देंगी। परियोजनाओं से आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी और ट्रैवल टाइम में कमी होगी।

8 नई रेल परियोजनाएं

• गुनुपुर-थेरुबली (ओडिशा): 73.62 किमी लंबी रेल लाइन।
• जुनागढ़-नबरंगपुर (ओडिशा): 116 किमी लंबी रेल लाइन।
• मल्कंगिरि-पांडुरंगापुरम (ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना): 173 किमी रेल मार्ग।
• बुरामारा-चकुली (झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा): 59.96 किमी लंबी रेल लाइन।
• जालना-जलगांव (महाराष्ट्र): 174 किमी रेल मार्ग।
• विक्रमशिला-कतरेह (बिहार): 26.23 किमी लंबी रेल लाइन।

प्रमुख लाभ

1. रेलवे नेटवर्क का विस्तार: परियोजनाओं से भारतीय रेलवे में 900 किमी का विस्तार होगा।
2. 64 नए स्टेशन: ग्रामीण इलाकों के लिए बेहतर यात्रा सुविधाएं।
3. आर्थिक सुधार: स्थानीय व्यापार और लॉजिस्टिक सेक्टर को बढ़ावा।
4. लोगों को मुआवजा: जमीन अधिग्रहण के लिए करोड़ों रुपये का मुआवजा दिया जाएगा।

नई रेल परियोजनाओं से प्रभावित राज्य

• ओडिशा
• आंध्र प्रदेश
• तेलंगाना
• झारखंड
• पश्चिम बंगाल
• महाराष्ट्र
• बिहार

यह परियोजना ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच संपर्क बेहतर करेगी और देश की आर्थिक प्रगति में अहम भूमिका निभाएगी।