नए वेतन आयोग पर राज्यसभा का अपडेट: जानें 8th Pay Commission पर सरकार की योजना

राज्यसभा में केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और उनके कल्याण के मुद्दों पर चर्चा अक्सर होती है। हाल ही में, श्री जावेद अली खान और श्री रामजी लाल सुमन ने वित्त मंत्री से यह सवाल किया कि क्या सरकार नए वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन और केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि पर विचार कर रही है।

महंगाई और आर्थिक स्थिति के मद्देनजर सवाल

सांसदों ने पूछा:

1. क्या सरकार फरवरी 2025 में बजट के दौरान नए वेतन आयोग की घोषणा करेगी?
2. क्या केंद्र की राजकोषीय स्थिति वेतन में वृद्धि के लिए अनुकूल नहीं है?

सरकार का जवाब

वित्त राज्य मंत्री ने उत्तर दिया कि वर्तमान में आठवें वेतन आयोग के गठन पर कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

• आगामी बजट 2025 में भी ऐसा कोई निर्णय लेने की योजना नहीं है।
• वित्तीय स्थिति और राजकोषीय जिम्मेदारियों के कारण सरकार वेतन वृद्धि या नए आयोग पर सक्रिय कदम नहीं उठा रही है।

वेतन वृद्धि का राजकोषीय प्रभाव

सरकार के अनुसार, वेतन में वृद्धि और वेतन आयोग के गठन का निर्णय मुख्य रूप से सरकारी राजकोषीय स्थिति, मुद्रास्फीति और आर्थिक दबावों पर निर्भर करता है।

• जब सरकारी बजट संतुलित नहीं होता, तो वेतन वृद्धि जैसे फैसले लेने में सावधानी बरती जाती है।
• वर्तमान में, आर्थिक प्राथमिकताओं के तहत ऐसा कोई कदम उठाने का विचार नहीं किया जा रहा है।

भविष्य की संभावनाएं

हालांकि, सरकार ने यह भी कहा कि भविष्य में नए वेतन आयोग के गठन की संभावना को पूरी तरह से खारिज नहीं किया गया है। यह निर्णय आर्थिक स्थिति और देश की वित्तीय प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।