Rajasthan: भजनलाल सरकार अब लाने जा रही है ये कोड, सीएम ने कर दिया है ऐलान

जयपुर। भजनलाल सरकार सहकारी कानून को अधिक प्रासंगिक बनाने के लिए नवीन सहकारी कोड लाएगी। ये बात मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार दोपहर मुख्यमंत्री कार्यालय पर नए को-ऑपरेटिव कोड के संबंध में आयोजित बैठक में कही।

Rajasthan: भजनलाल सरकार अब लाने जा रही है ये कोड, सीएम ने कर दिया है ऐलान

जयपुर। भजनलाल सरकार सहकारी कानून को अधिक प्रासंगिक बनाने के लिए नवीन सहकारी कोड लाएगी। ये बात मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार दोपहर मुख्यमंत्री कार्यालय पर नए को-ऑपरेटिव कोड के संबंध में आयोजित बैठक में कही। सीएम भजनलाल ने बैठक में कहा कि राज्य सरकार आमजन के हित में सहकारी कानून को अधिक प्रासंगिक बनाने के लिए नवीन सहकारी कोड लाने जा रही है।

इस संबंध में अधिकारियों ने महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, केरल इत्यादि राज्यों के सहकारी कानूनों के प्रभावी प्रावधानों का समावेश नए सहकारिता कोड में किया है, जिससे सहकारी संस्थाएं सशक्त हो सके।

इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सहकार से समृद्धि की संकल्पना को साकार करने में राजस्थान देश के अग्रणी राज्यों में है। राज्य सरकार सहकारी समितियों को सशक्त कर ग्रामीणों की आय बढ़ाने, स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने तथा किसानों को बेहतर बाजार के अवसर सुनिश्चित कर रही है। राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित नवीन को-ऑपरेटिव अधिनियम से सहकारिता आंदोलन और अधिक समावेशी बनेगा तथा सहकारी सोसायटियों में प्रक्रियाओं के सरलीकरण, पारदर्शिता एवं जवाबदेहिता को बढ़ावा मिलेगा।

सीएम भजनलाल ने इस दौरान कहा कि सतत् विकास में सहकारी समितियों की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है। हमारा उद्देश्य है कि प्रदेश में सहकारिता को सभी के लिए सुलभ बनाया जाए, ताकि लोगों को सशक्त होने के अधिक से अधिक अवसर मिल सके।

सहकारी समितियां अपने कार्यक्षेत्र के बाहर सीधे अपने उत्पाद बेच सकेंगी

इस नवीन को-ऑपरेटिव कोड में सहकारी समितियां अपने कार्यक्षेत्र के बाहर स्वयं की दुकानों अथवा आउटलेट खोलकर सीधे अपने उत्पाद बेच सकेंगी। साथ ही, ऑडिट को मजबूत करने के लिए सोसायटी द्वारा समय पर ऑडिट रिपोर्ट को विभाग के पोर्टल पर अपलोड करना होगा। जिससे आमजन को भी इसकी जानकारी समय से मिल सकेगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नवीन को-ऑपरेटिव कोड में वे समस्त प्रावधान जोड़े जाएं, जिससे सहकारी समितियों को पारदर्शी एवं आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जा सके।

PC: dipr.rajasthan
अपडेट खबरों के लिए हमारा वॉट्सएप चैनल फोलो करें