Income Tax Day: एक जमाने में 200 रुपए की कमाई पर भी लगता था टैक्स, जानें अंग्रेज क्यों लाए प्रणाली

23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नया बजट पेश किया, जिसमें नई कर व्यवस्था में बदलाव किए गए। संयोग से, 24 जुलाई को आयकर दिवस है। कराधान का इतिहास पुराना है, लेकिन भारत में आयकर का औपचारिक दस्तावेजीकरण 1857 के विद्रोह के बाद शुरू हुआ। इससे पहले, राजाओं, शासकों और जमींदारों के दौर में, कर अनाज के रूप में एकत्र किए जाते थे।

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1857 के विद्रोह का अंग्रेजों पर वित्तीय प्रभाव

1857 के विद्रोह को ब्रिटिश शासन के खिलाफ पहला महत्वपूर्ण विद्रोह माना जाता है। भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह शुरू किया, जिससे विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों के सैन्य खर्च में वृद्धि हुई। 1856-57 में, अंग्रेजों ने अपनी सेना पर 1.14 मिलियन पाउंड खर्च किए। 1857 के विद्रोह के बाद, यह खर्च 1857-58 में लगभग दोगुना होकर 2.10 मिलियन पाउंड हो गया। उस समय, एक पाउंड दस रुपये के बराबर था, जिसके परिणामस्वरूप ब्रिटेन पर काफी कर्ज हो गया।

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आयकर की शुरूआत

इन वित्तीय मुद्दों को संबोधित करने की जिम्मेदारी द इकोनॉमिस्ट पत्रिका के संस्थापक जेम्स विल्सन को दी गई थी। विल्सन को भारत में वायसराय लॉर्ड कैनिंग की परिषद के वित्तीय सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। 18 फरवरी, 1860 को, उन्होंने भारत में पहला बजट पेश किया, जिसमें तीन प्रकार के करों की शुरुआत की गई: आयकर, लाइसेंस कर और तंबाकू कर।

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उस समय कर दरें

विल्सन के बजट में, सालाना 200 से 500 रुपये कमाने वाले व्यक्तियों पर 2% कर लगाया गया था, जबकि इस सीमा से अधिक कमाने वालों पर 4% कर लगाया गया था। उल्लेखनीय रूप से, सैन्य, नौसेना और पुलिस कर्मियों को आयकर से छूट दी गई थी। श्रमिक वर्ग के विरोध के बावजूद, इन प्रावधानों को हटाया नहीं गया।

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1961 के आयकर अधिनियम का कार्यान्वयन

1946 में, भारत ने आयकर अधिकारियों के लिए अपनी पहली भर्ती परीक्षा आयोजित की। स्वतंत्रता के बाद, 1953 में, इस निकाय का नाम 'भारतीय राजस्व सेवा' (IRS) रखा गया। वर्तमान में देश में आयकर अधिनियम 1961 लागू है, जिसमें समय-समय पर संशोधन होते रहते हैं।

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