नई दिल्ली। कॉल ड्रॉप के मामलों में सरकार अब बेहद सख्ती के मूड में हैं। दूरसंचार मंत्री मनोज सिन्हा ने टेलीकॉम कंपनियों के सीईओ के साथ बैठक करने के बाद कहा कि जब तक ग्राहक नहीं कहेगा कि कॉल ड्रॉप से मुक्ति मिली तब तक सरकार नही मानेगी। संचार मंत्री ने कंपनियों को चेतावनी दी है कि यदि कॉल ड्रॉप में सुधार नही किया तो उस के लिए कंपनियों पर पेनाल्टी लगाई जा सकती है ।
रिलायंस जियो और दूसरी टेलीकॉम कंपनियों के मध्य विवाद पर उनका कहना है कि, उनका संचार मंत्रालय तय करेगा कि जिन कंपनियों को लाइसेंस दिए गए हैं वे सही सर्विस प्रोवाइड करवाएं। उपभोक्ता को नुकसान नहीं होना चाहिए।
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दूरसंचार नियामक ट्राई ने जियो विवाद में भारती एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया पर 3,050 करोड़ रुपए की पेनाल्टी लगाई है। इस केबारे में पूछे जाने पर सिन्हा ने कहा , “देश से कॉल ड्रॉप खत्म होना चाहिए, मुझे तभी संतुष्टि मिलेगी। सिर्फ पेनाल्टी नहीं, कुछ और करने की जरूरत हुई तो वह भी करेंगे।” अब सरकार टेलिकॉम कंपनियों पर बेहद सख्ती के तेवर में नजर आ रही है कनेक्टिविटी सुधारने के लिए कंपनियां बेस स्टेशन बढ़ा रही हैं।
संचार मंत्री ने कहा जब तक ग्राहक नहीं कहते कि कॉल ड्रॉप नहीं हो रहा है, मैं नहीं मानूंगा।” उन्होने कहा की “लोगों की शिकायतों और फीडबैक के लिए मंत्रालय एक मंच तैयार कर रहा है जिस की अगले महीने तक तैयार हो जाने की संभावना है कंपनियों ने इस साल कॉल ड्रॉप की समस्या दूर करने के लिए सरकार को 100 दिनों की एक्शन प्लान दिया था। उन्होंने 100 दिनों में 60,000 और एक साल में एक लाख नए बेस स्टेशन बनाने की बात कही थी।” संचार मंत्री ने की कंपनियां अब तक 61,000 स्टेशन बना चुकी हैं। रिलायंस जियो ने अपने अलग 45,000 स्टेशन बनाए हैं।” इस समय देश में लगभग कुल 13.45 लाख स्टेशन हैं।
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ट्राई के चेयरमैन आरएस शर्मा भी मंगलवार को कंपनी रिप्रेजेंटेटिव्स से मिले। कहा आपस में बात कर प्वाइंट ऑफ इंटरकनेक्शन (पीओआई) का झगड़ा निपटाये। उन्होने के कहा की ग्राहक हित सरकार की पहली प्राथमिकता है।
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