नई दिल्ली। देश के प्रमुख वाणिज्य एवं उद्योग मंडल की एक रिपोर्ट में देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय पर्यटन प्राधिकार की स्थापना करने, इस क्षेत्र को बजटीय आवंटन बढ़ाने व इसे जीएसटी के निम्न स्लैब में रखने का सुझाव दिया गया है।
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फिक्की-यस बैंक की रिपोर्ट में यह भी सुझाव दिया गया है कि ई-वीजा के लिए आवेदन सुविधा को एक महीने से बढ़ाकर छह महीने किया जाए।
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यह रिपोर्ट देश में आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ाने को लेकर है। इसके अनुसार देश में सुगम यात्रा को बढ़ावा देने के लिए और अधिक देशों को ई वीजा की सुविधा दी जाए। -एजेंसी
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