प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और चीफ जस्टिस ऑफ़ इंडिया में से किसे मिलती है सबसे ज्यादा सैलरी? जानें यहाँ

पीएम मोदी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन चुके हैं और उन्होंने रविवार को पीएम पद की शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रविवार को उन्हें गोपनीयता की शपथ दिलाई। ये बात आप जानते होंगे कि प्रधानमंत्री को सरकारी आवास और विशेष सुरक्षा समूह (एसपीजी) की सुरक्षा समेत कई विशेषाधिकार प्राप्त हैं। उन्हें सरकारी वाहन और विमान भी मिलता है जिसमे वे यात्रा करते हैं। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय यात्राओं के दौरान उनके रहने और अन्य खर्चों का वहन सरकार करती है। 

प्रधानमंत्री का वेतन और लाभ

भारत के प्रधानमंत्री के वेतन की बात करें तो उन्हें हर महीने ₹1.66 लाख वेतन मिलता है। इसमें ₹50,000 का मूल वेतन, ₹3,000 का व्यय भत्ता, ₹45,000 का संसदीय भत्ता और ₹2,000 का दैनिक भत्ता शामिल है। इसके अलावा देश के पीएम को उनके कार्यकाल के दौरान और बाद में भी कई तरह के भत्ते मिलते हैं। पद छोड़ने के पहले पांच साल तक उन्हें सरकारी घर, बिजली, पानी और एसपीजी सुरक्षा मिलती है। साथ ही साथ उन्हें लुटियंस ज़ोन में आजीवन निःशुल्क आवास, निःशुल्क चिकित्सा सहायता और पद छोड़ने के बाद पहले पाँच वर्षों के लिए 14-सदस्यीय सचिवीय स्टाफ़ प्रदान किया जाता है।

राष्ट्रपति का वेतन और लाभ

राष्ट्रपति को ₹5 लाख का मासिक वेतन और विभिन्न कर-मुक्त भत्ते मिलते हैं। वे ट्रेन और विमान द्वारा दुनिया में कही भी फ्री में यात्रा कर सकते हैं। चिकित्सा देखभाल और कार्यालय व्यय के लिए सालाना ₹1 लाख प्राप्त करते हैं। पद छोड़ने के बाद, एक पूर्व राष्ट्रपति को ₹1.5 लाख की मासिक पेंशन, एक सरकारी घर, दो निःशुल्क लैंडलाइन फ़ोन, एक मोबाइल फ़ोन और पाँच निजी कर्मचारी दिए जाते हैं।

भारत के मुख्य न्यायाधीश का वेतन और लाभ

आधिकारिक न्यायपालिका विभाग के अनुसार, भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) को ₹2.80 लाख का मासिक वेतन मिलता है। रिटायरमेंट के बाद पूर्व CJI को अतिरिक्त भत्तों के साथ सालाना 16.80 लाख रुपये की पेंशन मिलती है। उन्हें एकमुश्त 20 लाख रुपये की ग्रेच्युटी भी मिलती है। रिटायरमेंट के बाद CJI और उनके परिवार को केंद्रीय सिविल सेवा के क्लास I अधिकारियों को मिलने वाली चिकित्सा सुविधाओं के बराबर सुरक्षा व्यवस्था के साथ-साथ सुविधाएं मिलती हैं।

सुप्रीम कोर्ट के जजों को हर महीने 2.50 लाख रुपये मिलते हैं, जबकि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी हर महीने 2.50 लाख रुपये मिलते हैं। हाई कोर्ट के जजों को हर महीने 2.25 लाख रुपये मिलते हैं।