टोल टैक्स वृद्धि: शिमला-मनाली यात्रा होगी महंगी, अब आपको देना होगा इतना टोल टैक्स

अगर आप हिमाचल प्रदेश की सुंदर घाटियों की सैर करने का प्लान बना रहे हैं, तो अब यात्रा का बजट थोड़ा और बढ़ाने के लिए तैयार हो जाइए। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 1 अप्रैल 2025 से टोल टैक्स दरों में वृद्धि करने का निर्णय लिया है। यह वृद्धि राज्य के सड़कों की देखभाल और बुनियादी ढांचे के सुधार के लिए की गई है।

टोल टैक्स वृद्धि की जानकारी

नई दरें राज्य के 55 टोल बैरियर पर लागू की जाएंगी। सरकार ने उन सड़कों पर विशेष रूप से टोल टैक्स बढ़ाया है जो पर्यटन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, जैसे शिमला, मनाली, धर्मशाला और दलहौजी की रास्ते। सबसे अधिक वृद्धि उना, सोलन और सिरमौर जिलों में देखने को मिलेगी, जहां अधिकतर टोल बैरियर स्थित हैं।

यहां हैं अपडेटेड टोल चार्जेज:

• प्राइवेट कार: ₹70 (पहले ₹60 था)
• 6-12 सीटों वाले यात्री वाहन: ₹110
• 12 सीटों से अधिक वाले वाहन (बड़े बसें): ₹180
• भारी मालवाहन (250 क्विंटल से अधिक वजन वाले): ₹720
• 120-250 क्विंटल वजन वाले मालवाहन: ₹570
• 90-120 क्विंटल वजन वाले मालवाहन: ₹320 (पहले ₹300 था)
• 20-90 क्विंटल वजन वाले मालवाहन: ₹170 (पहले ₹150 था)
• प्राइवेट और सरकारी ट्रैक्टर: ₹70 (पहले ₹50 था)

परिवहन क्षेत्र पर प्रभाव

परिवहन क्षेत्र को इस टोल वृद्धि से सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। बड़े ट्रकों के लिए टोल टैक्स ₹550 से बढ़कर ₹570 हो गया है। इसका असर माल परिवहन पर पड़ेगा, और इस कारण क्षेत्र में वस्तुओं की कीमतें भी प्रभावित हो सकती हैं।

वृद्धि का कारण

राज्य सरकार ने इस वृद्धि के कारणों को स्पष्ट किया है कि यह सड़क कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने और यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए जरूरी था। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी रास्तों की देखभाल करना चुनौतीपूर्ण होता है और इसके लिए अतिरिक्त फंड की आवश्यकता होती है। सरकार का कहना है कि इन बढ़ी हुई दरों से प्राप्त होने वाली राशि का उपयोग सड़क सुधारों में किया जाएगा, जो अंततः यात्रा करने वालों के लिए लंबी अवधि में फायदेमंद होगा।

इस वृद्धि से प्रभावित होने वाला एक प्रमुख टोल पॉइंट परवाणू टोल प्लाजा होगा, जो कालका-शिमला नेशनल हाईवे (NH-5) पर स्थित है। इस रास्ते से गुजरने वाले पर्यटकों को अब यात्रा के लिए अधिक शुल्क चुकाना पड़ेगा।

यह निर्णय मिली-जुली प्रतिक्रिया प्राप्त कर रहा है, लेकिन सरकार अपनी स्थिति पर दृढ़ है, और कहना है कि बेहतर सड़कों के कारण सभी के लिए यात्रा अनुभव में सुधार होगा।