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राजस्थान सरकार ने शनिवार को राज्य के कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि की घोषणा की है ,जो अब 1 जनवरी, 2023 से 42% डीए प्राप्त करेंगे। इससे पहले उन्हें 38% डीए दिया जा रहा था। एक ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा गया है कि इस फैसले से लगभग आठ लाख राज्य कर्मचारी और 4.40 लाख पेंशनर्स लाभान्वित होंगे, यह लाभ कार्य प्रभारित, पंचायत समिति और जिला परिषद के कर्मचारियों को भी देय होगा।
स्टेटमेंट में कहा गया है कि इस वृद्धि से राज्य सरकार पर सालाना करीब 1,640 करोड़ रुपये का फाइनेंशली बोझ पड़ेगा।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि केंद्र ने डीए की घोषणा की, लेकिन इसे लंबे समय के बाद लागू किया गया, जबकि राजस्थान सरकार घोषणा के साथ बढ़ी हुई राशि का तत्काल पेमेंट सुनिश्चित करती है।
केंद्र ने सरकारी कर्मचारियों के डीए में 4% बढ़ोतरी की घोषणा की
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए क्रमश: महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) की अतिरिक्त किस्त को मंजूरी दे दी, बढ़ी हुई महंगाई के बीच 1 जनवरी से प्रभावी रूप से डीए और डीआर बढ़ा दिया।
अतिरिक्त किस्त मूल्य वृद्धि की भरपाई के लिए मूल सैलरी या पेंशन पर 38% की मौजूदा रेट से 4 प्रतिशत अंक की वृद्धि का प्रतिनिधित्व करेगी। अब डीए 42% है।
कैबिनेट की बैठक के बाद, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दोनों के कारण सरकारी खजाने पर संयुक्त प्रभाव ₹12,815.60 करोड़ प्रति वर्ष होगा।
इस कदम से लगभग 47.5 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 69.7 लाख पेंशनर्स को लाभ होगा। डीए का पेमेंट मार्च के सैलरी के साथ 42% की अपडेट रेट से किया जाएगा, जबकि जनवरी और फरवरी के महीनों के लिए बकाया प्रदान किया जाएगा।