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इंटरनेट डेस्क। राजस्थान की नई नवेली भाजपा सरकार ने आज अपना बजट पेश किया है। वित्त मंत्री दीया कुमारी ने इस बजट में कई घोषणाएं भी की है। वैसे बजट के शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा किया तो सीएम को बिच में बोलना पड़ा और उसके बाद बजट पेश किया गया। ऐसे में जानते है क्या बड़ी घोषणाएं हुई है।
वित्तमंत्री दीया कुमारी ने अंतरिम बजट पेश करते हुए कहा की हम आगामी दिनों में 70 हजार नई भर्तियां करेंगे
जयपुर में मेट्रो के नए रूट को मंजूरी दी गई है।
टोंक रोड के साथ सीतापुरा, अंबावाड़ी से होते हुए विद्याधरनगर तक मेट्रो रूट करने के लिए डीपीआर तैयार करवाई जाएगी।
राजस्थान के 5 लाख घरों में सोलर प्लांट लगाए जाने की घोषणा की गई है।
प्रदेश में सड़कों के विकास के लिए 1500 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया है
इसके साथ ही वित्तमंत्री ने ईआरसीपी की प्रगति रिपोर्ट भी पेश की।
उन्होंने कहा की ईआऱसीपी अब करीब 45 हजार करोड़ की योजना हो गई है। 13 की जगह 21 जिलों को योजना का लाभ मिलेगा।
लाडो प्रोत्साहन योजना का ऐलान किया गया है।
गरीब परिवारों में बच्चियों के जन्म पर एक लाख रुपए का बॉन्ड दिया जाएगा।
60 से 80 वर्ष के नागरिकों को राज्य की सीमा में रोडवेज बसों में किराए में 30 फीसदी छूट को 50 फीसदी किया जाएगा।
बुजुर्ग और महिलाओं की पेंशन में 150 रुपए का इजाफा किया गया है।
किसानों के लिए गोपाल क्रेडिट कार्ड स्कीम भी शुरू होगी और 5 लाख गोपालकों को कर्ज दिया जाएगा।
राष्ट्रीय शिक्षा नीती के तहत प्रदेश में शिक्षा को गुणवत्ता पूर्ण बनाया जाएगा।
स्कूल भवनों की मरम्मत और टॉयलेट निर्माण के लिए 250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
आर्थिक रूप से कमजोर छात्र-छात्राओं को कक्षा 1 से 8वीं तक के समस्त छात्रों और कक्षा 9 से 12वीं तक छात्राओं को एक हजार रुपए प्रति वर्ष दिए जाएंगे। 70 लाख छात्र- छात्राओं को इसका लाभ मिलेगा।
ओलंपिक्स में भाग लेने के लिए प्रदेश के 50 युवाओं को ट्रेनिंग के लिए जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सिलेंस स्थापित किया जाएगा, जिस पर 100 करोड रुपए खर्च प्रस्तावित है।
लखपति दीदी योजना के अंतर्गत प्रदेश की महिला स्वयं सहायता समूह में 5 लाख परिवारों की आय एक 1 लाख रुपए वार्षिक से अधिक ले जाने का लक्ष्य
प्रधानमंत्री मात्र वंदन योजना में गर्भवति महिलाओं को 6500 रुपए की सहायता दिए जाने की घोषणा।
18 से 45 आयु वर्ष के श्रमिक और वेंडर्स के लिए मुख्यमंत्री पेंशन योजना लागू होगी। इसमें 60 से 100 रुपए मासिक प्रीमियम देने पर 2000 रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी। इसमें राज्य सरकार 400 रुपए प्रीमियम देगी।
कर्मचारियों को पदोन्नति में डीपीसी के लिए दो साल की छूट।
वेतन और जीपीएफ की सभी सूचनाएं मोबाइल एप पर उपलब्ध कराई जाएंगीं।
पेंशन रिटायरमेंट डे पर ही जारी की जाएगी।
घर से ही डिजिटल लाइन सर्टिफिकेट जारी कर सकेंगे कर्मचारी।
जल जीवन मिशन में 25 लाख ग्रामीण परिवारों को नल से जल दिया जाएगा। इसके लिए 15 हजार करोड़ रुपये का व्यय प्रस्तावित है।
pc- aaj tak
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