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इंटरनेट डेस्क। राजस्थान के विधानसभा चुनावों में सबसे बड़ा मुद्दा रहा ईआरसीपी को भाजपा की सरकार आते ही सुलझा लिया गया है। लेकिन गहलोत की सरकार रहते केंद्र सरकार ने इस मसले पर कोई संज्ञान नहीं लिया था, लेकिन अब पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना में पानी के बंटवारे को लेकर राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच समझौता हो गया है।
मीडिया रिपोटर्स की माने तो दिल्ली में केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एमओयू साइन किया है। रविवार शाम करीब साढ़े सात बजे दोनों सरकारों के बीच सहमति बनी है।
खबरों की माने तो अब दोनों सरकारों के बीच पार्वती कालीसिंध और चंबल नदियों के पानी के बंटवारे को लेकर भी सहमति बन गई है। अब राजस्थान के 13 जिलों को पानी पहुंचाने वाली परियोजना ईआरसीपी का सपना साकार होगा। बता दें की ईआरसीपी से राजस्थान के झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, जयपुर, अजमेर एवं टोंक जिलों को पानी की समस्या से राहत मिलेगी।
PC- AAJ TAK
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