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मोदी कैबिनेट ने कई योजनाओं को मंजूरी दी। केंद्रीय सरकार ने बुधवार (9 अक्टूबर 2024) को कई योजनाओं को हरी झंडी दी है। कैबिनेट ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKAY) और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत जुलाई 2024 से दिसंबर 2028 तक मुफ्त फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति जारी रखने को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की कि इस योजना का कुल खर्च 17,082 करोड़ रुपये होगा, जो केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार की यह पहल विकास को बढ़ावा देने और पोषण सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए है।
अप्रैल 2022 में, कैबिनेट आर्थिक मामलों की समिति (CCEA) ने मार्च 2024 तक देशभर में चावल को फोर्टिफाई करने की पहल को चरणबद्ध तरीके से लागू करने का निर्णय लिया था। अब तक इसे तीन चरणों में सफलतापूर्वक लागू किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि गरीबों को मुफ्त फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति से एनीमिया और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को कम करने में मदद मिलेगी।
कैबिनेट ने राजस्थान और पंजाब के सीमाई क्षेत्रों में सड़कों को भी मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री के अनुसार, इन क्षेत्रों में 2,280 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जाएगा, जिसके लिए 4,406 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा, केंद्रीय कैबिनेट ने गुजरात के लोथल में नेशनल मारिटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स (NMHC) के विकास को भी मंजूरी दी है। यह परियोजना दो चरणों में पूरी की जाएगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इसका उद्देश्य समृद्ध और विविध समुद्री विरासत को प्रदर्शित करना और विश्व के सबसे बड़े समुद्री विरासत कॉम्प्लेक्स का निर्माण करना है।
राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5), जो 2019 से 2021 के बीच आयोजित किया गया, के अनुसार, भारत में एनीमिया एक प्रमुख समस्या है, जो बच्चों, महिलाओं और पुरुषों को प्रभावित कर रही है। केंद्रीय सरकार ने इस योजना को उस समय लाया है, जब भाजपा ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल की है।
इस वर्ष नवंबर में महाराष्ट्र में भी विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। बुधवार को ही प्रधानमंत्री मोदी ने 7,600 करोड़ रुपये से अधिक की कई विकास योजनाओं का शिलान्यास किया। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 10 चिकित्सा महाविद्यालयों का भी उद्घाटन किया।
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