पुरानी पेंशन योजना अपडेट: पुरानी पेंशन को लेकर रिजर्व बैंक ने दिया बड़ा अपडेट, चेक करें डिटेल

आरबीआई बड़ा
पुरानी पेंशन योजना अपडेट: पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस न्यूज) को लेकर देशभर में कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर अहम खबर सामने आ रही है।

देश के विभिन्न राज्यों द्वारा पुरानी पेंशन योजना को लागू करना एक प्रतिगामी अथवा पिछड़ा कदम है। इससे मध्यम से दीर्घावधि में राज्यों की वित्तीय स्थिति 'अस्थिर' हो सकती है. भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारियों ने एक लेख में यह बात कही है.

आर्थिक बोझ बढ़ेगा

रचित सोलंकी, सोमनाथ शर्मा, आरके सिन्हा, एसआर बेहरा और अत्रि मुखर्जी के लेख में कहा गया है कि पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) के मामले में, कुल वित्तीय बोझ नई पेंशन योजना (एनपीएस) का 4.5 गुना तक हो सकता है। .

नई पेंशन योजना लागू की गई

नई पेंशन योजना एक दशक से भी अधिक समय पहले पेंशन सुधारों के हिस्से के रूप में लागू की गई थी। शोध पत्र में व्यक्त विचार आरबीआई के नहीं हैं।

कई राज्यों में OPS लागू हो चुका है

लेख में कहा गया है कि हाल ही में राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश ने एनपीएस से ओपीएस में स्थानांतरित होने की घोषणा की है।

लेख में कहा गया है कि ओपीएस ने परिभाषित लाभ (डीबी) हैं, जबकि एनपीएस ने योगदान (डीसी) परिभाषित किया है, जबकि ओपीएस में अल्पकालिक आकर्षण हैं, इसमें मध्यम से दीर्घकालिक चुनौतियां भी हैं। राज्यों के पेंशन व्यय में अल्पकालिक कटौती ओपीएस को बहाल करने के निर्णयों को प्रेरित कर सकती है। इस कटौती की भरपाई लंबे समय में भविष्य की गैर-वित्तपोषित पेंशन देनदारियों में भारी वृद्धि से हो जाएगी।

ओपीएस की ओर बड़ा कदम

लेख में चेतावनी दी गई है कि राज्यों की ओपीएस में वापसी एक बड़ा कदम होगा और मध्यम से लंबी अवधि में उनके राजकोषीय दबाव को 'अस्थिर स्तर' तक बढ़ा सकता है।

ओपीएस में जाने वाले राज्यों को इसका लाभ मिल रहा है

इसमें कहा गया है कि ओपीएस पर वापस जाने वाले राज्यों के लिए तत्काल लाभ यह है कि उन्हें वर्तमान कर्मचारियों के एनपीएस योगदान पर खर्च नहीं करना पड़ेगा, लेकिन भविष्य में गैर-वित्तपोषित ओपीएस से उनके वित्त पर 'गंभीर दबाव' पड़ने की संभावना है।

ओपीएस में वापस लौटना ठीक नहीं है

ओपीएस पर लौटने से राज्य 2040 तक वार्षिक पेंशन व्यय में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का केवल 0.1 प्रतिशत बचाएंगे, लेकिन इसके बाद उन्हें वार्षिक जीडीपी के 0.5 प्रतिशत के बराबर पेंशन पर अधिक खर्च करना होगा।

आप किन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं?

इसमें कहा गया है कि अतीत में डीबी योजनाओं वाली कई विकसित अर्थव्यवस्थाओं को अपने नागरिकों की बढ़ती जीवन प्रत्याशा के कारण बढ़ते सार्वजनिक व्यय का सामना करना पड़ा है, और बदलते जनसांख्यिकीय परिदृश्य और बढ़ती राजकोषीय लागत ने दुनिया भर में कई अर्थव्यवस्थाओं को अपनी पेंशन योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए प्रेरित किया है। से समीक्षा करने के लिए बाध्य किया जाता है। लेख में कहा गया है कि राज्यों द्वारा ओपीएस में कोई भी वापसी वित्तीय रूप से अस्थिर होगी। हालाँकि, इससे उनके पेंशन व्यय में तत्काल गिरावट आ सकती है।