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गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में अंतर-राज्य समन्वय बैठक रायपुर, छत्तीसगढ़ में शुरू हुई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य नक्सलवाद के मुद्दे को संबोधित करना और नक्सली हिंसा से प्रभावित क्षेत्रों का पुनर्निर्माण करना है। बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, उपमुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा के साथ-साथ सात राज्यों के मुख्य सचिव और पुलिस महानिरीक्षक जैसे वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।
इस बैठक में छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के अधिकारी शामिल हुए। चर्चा का विषय माओवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाने और माओवादी प्रभावित क्षेत्रों में संयुक्त अभियान की योजना बनाने के लिए रणनीति तैयार करना है।
इस बैठक का प्रमुख एजेंडा यह भी है कि नक्सल प्रभावित राज्यों में एक राज्य से दूसरे राज्य नक्सलियों का जो मूवमेंट होता है, उस पर पूरी तरीके से लगाम लगाई जा सके। भाग लेने वाले राज्य अपनी-अपनी रणनीतियों को साझा करेंगे और सूचना के आदान-प्रदान को बेहतर बनाने पर काम करेंगे।
छत्तीसगढ़ में देश के 38 नक्सल प्रभावित जिलों में से 15 इसी राज्य में स्थित हैं, जिनमें बीजापुर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतरी, गरियाबंद, कांकेर, कोंडागांव, महासमुंद, नारायणपुर, राजनांदगांव, मोहला-मानपुर-अमाबगढ़ चौकी, खैरागढ़ छुईखदान गेंदई, सुकमा, कबीरधाम और मुंगेली शामिल हैं। भारत में सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित जिले छत्तीसगढ़ में हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले अमित शाह ने सरकार बनने पर नक्सलवाद के मुद्दे को प्राथमिकता के तौर पर संबोधित करने का वादा किया था। इस मुलाकात को उसी प्रतिबद्धता को पूरा करने के हिस्से के तौर पर देखा जा रहा है.
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