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इंटरनेट डेस्क। केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार के एक मंत्री को अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) वर्ग में क्रीमी लेयर बनाए जाने के उच्चतम न्यायालय के फैसले पर आपत्ति है। नरेन्द्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में मंत्री बने चिराग पासवान ने इस पर आपत्ति जताते हुए शीर्ष अदालत में पुनर्विचार याचिका दायर किए जाने का फैसला लिया है। चिराग पासवान ने इस संबंध में बड़ा बयान दिया है।
पटना स्थित मौर्य होटल में आज खाद्य प्रसंस्करम उद्यमियों के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद इस संबंध में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान ने बोल दिया कि उच्चतम न्यायालय के फैसले पर हम टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस बात पर हमारी लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) को आपत्ति है।
इसी कारण हम इस मामले में पुनर्विचार की मांग करते हुए याचिका दाखिल करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि हाल ही में लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) ने एससी-एसटी आरक्षण में सब कैटगरी बनाने और क्रीमी लेयर लाने का विरोध किया गया था।
PC: indiatv
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