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इंटरनेट डेस्क। केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार ने राजस्थान सहित देश के अन्य राज्यों में किसानों पर बकाया कृषि माफ करने से इनकार कर दिया। इस बात की जानकारी नागौर सांसद हुनमान बेनीवाल ने सोशल मीडिया के माध्यम से दी है।
आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने आज इस संबंध में एक्स के माध्यम से कहा कि किसान हितों के संरक्षण का झूठा दावा करने वाली बीजेपी सरकार ने आज लोक सभा में मेरे सवाल के जवाब में राजस्थान सहित देश के अन्य राज्यों में किसानों पर बकाया कृषि माफ करने से इनकार कर दिया। इस संबंध में सरकार ने लिखित में भी किसी प्रकार की योजना बनाने से मना कर दिया।
07 अगस्त 2023 को लोकसभा में किसानों पर बकाया कृषि कर्ज के विवरण तथा कर्जमाफी से जुड़े प्रश्न पर सदन में भारत सरकार द्वारा 30 जून 2023 तक देश के सभी राज्यों में बकाया कृषि कर्ज का विवरण दिया गया था और उसके अनुसार राजस्थान के किसानों पर वाणिज्यिक,सहकारी व क्षेत्रीय ग्रामीणों बैंकों का 147538.62 करोड़ रुपए कृषि कर्ज बकाया था और आज पुन: किसानों की कर्ज माफी से जुड़ा मेरा सवाल था जिसके जवाब के अनुसार 174798 करोड़ रुपए राजस्थान के किसानों पर कृषि कर्ज के रूप में बकाया हो गए।
देश के अलग-अलग राज्यों में बकाया कृषि कर्ज का विवरण देखने पर भयावह हालात सामने आई, सदन में वित्त राज्य मंत्री ने जो जवाब दिया वो रटा-रटाया जवाब था। मैंने स्पष्ट रूप से पूछा कि देश में किसानों पर बकाया कृषि कर्ज को माफ करने को लेकर सरकार की क्या मंशा है मगर भाजपा सरकार ने आज लोक सभा में स्पष्ट कर दिया कि मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार किसानों का कर्जा माफ नहीं करेगी।
किसानों के कर्ज माफी के मुद्दे पर सरकार चुप हो जाती सरकार
भारत की अर्थव्यवस्था में किसानों और कृषि का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है मगर एक तरफ जहां राइट ऑफ के नाम पर बड़े औद्योगिक घरानों को कर्ज में राहत देने का रास्ता सरकार निकाल देती है, लेकिन दूसरी तरफ किसानों के कर्ज माफी के मुद्दे पर सरकार चुप हो जाती। हम किसानों की सम्पूर्ण कर्ज माफी को लेकर लगातार आंदोलित है,इस मांग को सडक़ से लेकर सदन तक उठाया है। किसानों के उत्थान के लिए एक बार किसानों की सम्पूर्ण कर्ज माफी आवश्यक है।
PC: aajtak
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