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इंटरनेट डेस्क। केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार नेे वन नेशन-वन इलेक्शन के प्रस्ताव को लेकर बड़ा कदम उठाया है। मोदी कैबिनेट से अब इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब संसद के शीतकालीन सत्र में इसे पेश किए जाने की पूरी संभावना है।
पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व वाली समिति ने वन नेशन वन इलेक्शन की संभावनाओं पर केन्द्र सरकार को मार्च में अपनी रिपोर्ट दी थी। इसमें पहले कदम के रूप में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाने का सुझाव दिया है। ये चुनाव एक साथ संपन्न होने के 100 दिन के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव की सिफारिश इस रिपोर्ट में की गई थी।
पीएम नरेंद्र मोदी लंबे समय से देश में वन नेशन वन इलेक्शन करवाने की बात की वकालत कर रहे हैं। खबरों के अनुसार, इस संबंध में बनी समिति की ओर से 62 राजनीतिक पार्टियों से संपर्क किया था। इसमें से 32 ने एक देश, एक चुनाव करवाने की वकालत की थी। वहीं 15 दलों ने इसका विरोध किया था। केन्द्र सरकार के इस कदम से जल्द ही एक देश, एक चुनाव का नियम लागू हो सकता है।
PC: prabhasakshi
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