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इंटरनेट डेस्क। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अब कैग की रिपोर्ट के आधार पर केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार पर निशाना साधा है।
अशोक गहलोत ने इस संबंध में सोशल मीडिया के माध्यम से बड़ी बात कही है। पूर्व सीएम ने इस संबंध में ट्वीट किया कि राजस्थान में हमारी सरकार के दौरान हम बार-बार सदन में बात उठाते थे कि केन्द्र सरकार राजस्थान के साथ भेदभाव कर रही है। CAG रिपोर्ट ने केन्द्र सरकार से राजस्थान को वित्त वर्ष 2022-23 में 6,000 करोड़ रुपये की सहायता कम मिलने की पुष्टि की है। पूरे पांच साल में केन्द्र सरकार से राजस्थान को करीब 76,000 करोड़ रुपए की सहायता कम मिली।
15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार कुल केन्द्रीय करों (Gross Tax Revenue) का 41प्रतिशत राज्यों को देय होता है, जिसमें राजस्थान का हिस्सा 6.026 प्रतिशत था। परन्तु राज्यों को देय 41 प्रतिशत हिस्से के स्थान पर केन्द्र सरकार द्वारा वास्तविक रूप से केन्द्रीय करों (Central Taxes) का मात्र 30-33 प्रतिशत हिस्सा ही राज्यों को हस्तांतरित किया जाता रहा, जिसके कारण वित्त वर्ष 2019- में 10,284 करोड़ रु., 2020-21 में 13,974 करोड़ रु., 2021-22 में 12,756 करोड़ रु., 2022-23 में 17,755 करोड़ रु. एवं 2023-24 में लगभग 21,266 करोड रु. केन्द्र सरकार से कम मिलने का अनुमान लगाया गया। भारत सरकार द्वारा डिविजिवल पूल की राशि कम करने के कारण राजस्थान को नुकसान हुआ।
जनता भाजपा को देगी उचित लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जवाब
राजस्थान की जनता ने अपने हक के साथ हुई खिलवाड़ को पूरी गंभीरता से लिया और दो बार लगातार 25 में से 25 सीटें जीतने वाली भाजपा को 14 सीटों पर समेट दिया। अब केन्द्रीय बजट में भी ना ईआरसीपी को कुछ मिला और ना ही राजस्थान को कोई विशेष पैकेज मिला। अब जनता भाजपा के झांसे में आने वाली नहीं है एवं उचित लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जवाब देगी।
PC: barandbench
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