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इंटरनेट डेस्क। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण सोमवार से शुरू हो रहा है। यानी के आज से बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरूआत होने जा रही है। खबरों की माने तो आज से शुरू हो रहे सेशन में सरकार और विपक्ष के बीच कई मुद्दों को लेकर तीखी बहस होने की संभावनाएं हैं। बताया जा रहा है कि विपक्ष मतदाता सूचियों में कथित हेरफेर, मणिपुर में हिंसा और ट्रंप प्रशासन के साथ भारत के संबंधों जैसे मुद्दों को उठाने की योजना बना रहा है। जबकि सरकार का फोकस अनुदान मांगों के लिए संसद की मंजूरी प्राप्त करने, बजटीय प्रक्रिया पूरी करने, मणिपुर बजट के लिए अनुमोदन प्राप्त करने और वक्फ संशोधन विधेयक पारित करने पर होगा।
शाह ला सकते हैं प्रस्ताव
मीडिया रिपोटर्स की माने तो गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की घोषणा के लिए संसद की मंजूरी के लिए एक वैधानिक प्रस्ताव पेश कर सकते हैं। वहीं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सोमवार को मणिपुर का बजट भी पेश करेंगी। क्योंकि मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद 13 फरवरी से राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू है।
विपक्ष घेरने की तैयारी में
मीडिया रिपोटर्स की माने तो विपक्ष ने कहा कि वह डुप्लीकेट मतदाता फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) संख्या के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। बीते दिनों तृणमूल कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाने में मुख्य भूमिका निभाई है, जिसके बाद चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि वह अगले तीन महीनों के अंदर सुधारात्मक कदम उठाएगा। हालांकि, चुनाव आयोग ने टीएमसी के इस दावे को खारिज कर दिया था कि अन्य राज्यों के मतदाताओं को पश्चिम बंगाल में अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अनुमति देने के लिए मतदाता सूचियों में हेरफेर किया गया था। वहीं सरकार के लिए वक्फ संशोधन विधेयक को जल्दी पारित कराना पहली प्राथमिकता होगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने हाल ही में कहा था कि सरकार वक्फ संशोधन विधेयक को जल्दी पारित कराने की इच्छुक है, क्योंकि इससे मुस्लिम समुदाय के कई मुद्दों का हल होगा।
pc- statemirror.com/india