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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जुलाई के तीसरे सप्ताह के आसपास मानसून सत्र के दौरान केंद्रीय बजट 2024 पेश करेंगी। हालाँकि अभी तक सटीक तारीखों के बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन उम्मीद है कि वार्षिक वित्तीय विवरण 23 या 24 जुलाई तक पेश किया जाएगा। अस्पताल के बिलों के मुद्दे पर वित्त मंत्री से क्या उम्मीद की जा सकती है, इस बारे में हम आपको बता रहे हैं।
अस्पताल के बिलों पर क्या उम्मीद की जा सकती है
अस्पताल के बिल कई लोगों के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं। इससे पहले मई में, सुप्रीम कोर्ट निजी अस्पतालों और क्लीनिकों द्वारा पेश किए जाने वाले विभिन्न चिकित्सा उपचारों के लिए प्राइजिंग स्ट्रक्चर को डिफाइन करने में सरकार की अप्रोच से निराश था। नतीजतन, हेल्थ केयर लागतों में स्टेन्डराइजेशन और ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, भारतीय मानक ब्यूरो ने योजनाएँ और तंत्र तैयार करना शुरू कर दिया है।
एसोसिएशन ऑफ हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स (AHPI) के संस्थापक निदेशक डॉ. ज्ञानी ने फाइनेंशियल एक्सप्रेस डॉट कॉम की एक रिपोर्ट में कहा- ''जैसा कि हम नए वित्तीय वर्ष की ओर बढ़ रहेहैं, हम अस्पताल में भर्ती होने की लागत में कोई उल्लेखनीय वृद्धि की उम्मीद नहीं कर रहे हैं, यह सरकार द्वारा किफायती और समावेशी स्वास्थ्य सेवा के लिए सक्रिय दृष्टिकोण के कारण है। जेब से होने वाले खर्च और वित्तीय जोखिमों को कम करने के लिए, हम लोगों को विश्वसनीय स्वास्थ्य बीमा प्राप्त करने की दृढ़ता से सलाह देते हैं। स्वास्थ्य बीमा एक सुरक्षा जाल प्रदान करता है, यह सुनिश्चित करता है कि व्यक्ति अप्रत्याशित चिकित्सा व्यय से बोझिल न हो, "।
राष्ट्रपति मुर्मू ने बजट के प्रति आशा व्यक्त की
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को कहा कि अगले महीने नवगठित एनडीए सरकार का पहला बजट “कई ऐतिहासिक कदम” उठाएगा, साथ ही आर्थिक सुधारों की गति को तेज करेगा और भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए सरकार की ‘दूरगामी नीतियों’ और ‘भविष्यवादी दृष्टिकोण’ का रोडमैप तैयार करेगा।
18वीं लोकसभा के गठन के बाद संसद के संयुक्त अधिवेशन को अपने पहले संबोधन में उन्होंने एनडीए सरकार के आर्थिक दृष्टिकोण को रेखांकित किया और साथ ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पिछले दशक की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला।
उन्होंने कहा कि स्पष्ट बहुमत वाली स्थिर सरकार “यह जनादेश है कि भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का काम निर्बाध रूप से जारी रहे और भारत अपने लक्ष्यों को प्राप्त करे”।
मोदी के नेतृत्व वाली नई सरकार अगले महीने वित्त वर्ष 2024-25 (अप्रैल 2024 से मार्च 2025) के लिए पूर्ण बजट पेश करेगी, जिसमें कराधान और नीति के मामलों में प्राथमिकताएं तय करने के साथ-साथ निकट भविष्य के लिए सुधार एजेंडा तय किए जाने की संभावना है।
उन्होंने कहा, "यह बजट सरकार की दूरगामी नीतियों और भविष्य की दूरदृष्टि का एक प्रभावी दस्तावेज होगा।"
उन्होंने विस्तार से बताए बिना कहा, "इस बजट में प्रमुख आर्थिक और सामाजिक निर्णयों के साथ-साथ कई ऐतिहासिक कदम भी देखने को मिलेंगे। तेज विकास के लिए भारत के लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप सुधारों की गति को और तेज किया जाएगा।"
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