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कांग्रेस पार्टी राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए संघर्ष कर रही है और वहीं बीजेपी पार्टी विधानसभा चुनावों में राज्य के प्रभावशाली ओबीसी वोट बैंक पर ध्यान केंद्रित कर रही है। राज्य में ओबीसी की आबादी का लगभग 55 प्रतिशत है। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने राज्य के अपने हालिया दौरे पर ओबीसी पर ध्यान केंद्रित किया और पिछड़ी जातियों के कल्याण और उत्थान के लिए सरकार की सभी प्रकार की योजनाओं की बात की।
12 फरवरी को दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले चरण के उद्घाटन के बाद दौसा में एक विशाल सभा को संबोधित करते हुए , प्रधान मंत्री मोदी ने कहा: “हमारी सरकार ने महिलाओं, गरीबों, आदिवासियों और पिछड़े वर्गों के विकास के लिए काम किया है। हमारी सरकार ने ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया है ताकि ओबीसी वर्ग को संवैधानिक संरक्षण मिले।
भाजपा के एक सीनियर नेता ने कहा है कि - राज्य की 50 प्रतिशत से अधिक आबादी के साथ, ओबीसी सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली समूह हैं और कोई भी राजनीतिक दल उनकी उपेक्षा नहीं कर सकता है। ओबीसी की राजस्थान की सभी 200 विधानसभा सीटों पर उपस्थिति है और 50 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में निर्णायक भूमिका है।
उन्होंने आगे कहा- "विभिन्न कार्यक्रमों और अभियानों के माध्यम से, हमारा राज्य नेतृत्व राजस्थान के सभी ओबीसी समुदायों तक पहुंचेगा और बूथ स्तर पर समुदायों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी साझा करेगा।"
भाजपा अलग-अलग बैठकों और इवेंट के माध्यम से ओबीसी के प्रत्येक समुदाय या जाति तक पहुंचने का प्लान बना रही है। उन्होंने कहा, "हम साल के अंत में विधानसभा चुनावों तक राजस्थान भर में ओबीसी की सभी जातियों और उप-जातियों तक पहुंचेंगे।"
भाजपा ने आने वाले दिनों में जाति विशेष की बैठकों के अलावा इंटेलेक्चुअल और एंटरप्राइज की बैठक आयोजित करने का प्लान बनाया है। भाजपा ओबीसी मोर्चा के कार्यकर्ता समुदाय के सदस्यों को समझाएंगे कि कैसे अन्य राजनीतिक दलों ने उन्हें धोखा दिया है और उन्हें केवल वोट बैंक के रूप में माना है।
एक अन्य राज्य भाजपा नेता ने कहा कि उन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा जहां पार्टी ने पिछले विधानसभा चुनावों में खराब प्रदर्शन किया था, विशेष रूप से पश्चिमी राजस्थान के कुछ जिलों में जहां ओबीसी की अच्छी खासी आबादी है।
इस बीच, कांग्रेस नेता हरीश चौधरी द्वारा राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को राज्य में ओबीसी आरक्षण 21 फीसदी से बढ़ाकर 27 फीसदी करने की मांग वाले पत्र पर राजस्थान भाजपा ने चुप्पी साध ली है।