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जयपुर। राजस्थान में राज्य सभा की एक और छह विधानसभा सीट पर होने वाले उप चुनाव से पहले केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार ने राजस्थान को बड़ी सौगात दी है। केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार ने उप चुनाव से पहले प्रधानमंत्री ई-बस सेवा के अन्तर्गत विद्युत आधारभूत संरचना विकास (बिहाइंड द मीटर) के लिए प्रदेश के 8 शहरों हेतु 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता के रूप में 35.84 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है।
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वहीं प्रधानमंत्री ई-बस सेवा के सिविल डिपो आधारभूत संरचना विकास के लिए 7 शहरों हेतु 34.47 करोड़ रुपए की स्वीकृति देकर प्रथम किश्त के रूप में 8.62 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने इस कदम के लिए केन्द्र सरकार का आभार व्यक्त किया हे।
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सीएम भजलाल शर्मा ने कही ये बात
सीएम भजलाल शर्मा ने इस संबंध में कहा कि पीएम ई-बस सेवा के तहत प्रदेश में ई-बसों का संचालन शीघ्र शुरू हो सकेगा। ई-बस सेवा के माध्यम से प्रदेश में शहरी परिवहन दक्षता में वृद्धि होने के साथ ही पर्यावरण अनुकूल परिवहन सेवा का भी विस्तार होगा।
डिपोजिट वर्क के लिए सौ प्रतिशत राशि जारी
आपको बता दें कि विद्युत आधारभूत संरचना विकास (बिहाइंड द मीटर) के लिए डिस्कॉम से करवाए जाने वाले डिपोजिट वर्क के लिए सौ प्रतिशत राशि तथा शेष कार्य हेतु स्वीकृत राशि की 25 प्रतिशत राशि प्रथम किश्त के रूप में जारी की गई है। वहीं सिविल डिपो आधारभूत संरचना विकास के लिए केन्द्र सरकार के 60 फीसदी हिस्से की प्रथम किश्त के रूप में कुल स्वीकृति की 25 फीसदी राशि जारी की गई है। ये राजस्थान में छह विधानसभा चुनाव उप चुनाव से पहले प्रदेश के लोगों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है।
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