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7th Pay Commission Latest Update: केंद्रीय कर्मचारियों के साथ ही अलग-अलग राज्यों में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों को फिलहाल महंगाई भत्ता बढ़ने का इंतजार है. उम्मीद की जा रही थी कि मोदी सरकार होली से पहले महंगाई भत्ता (डीए बढ़ोतरी) और महंगाई राहत (डीआर बढ़ोतरी) की घोषणा करेगी।
लेकिन अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है. दूसरी ओर, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने डीए बढ़ोतरी को लेकर कड़ा रुख अपनाया है।
विरोध प्रदर्शन करते राज्य सरकार के कर्मचारी
ममता बनर्जी ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों को साफ कर दिया कि सरकार जितना महंगाई भत्ता बढ़ा सकती थी, बढ़ाया गया है. अब सरकार के पास दूसरा प्रस्ताव देने की क्षमता नहीं है। राज्य सरकार के कर्मचारियों का एक वर्ग महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहा है. हाल ही में वित्त राज्य मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने बजट पेश करते हुए महंगाई भत्ते में तीन फीसदी की बढ़ोतरी की घोषणा की थी. पश्चिम बंगाल में डीए बेसिक सैलरी का छह फीसदी होता है.
कर्मचारी 10 मार्च को राज्य में हड़ताल के आह्वान का विरोध कर रहे हैं
कहते हैं कि राज्य सरकार द्वारा बढ़ाया गया डीए केंद्रीय कर्मचारियों के मुकाबले काफी कम है. बंगाल में विपक्षी दल भी प्रदर्शनकारी कर्मचारियों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं. कर्मचारियों के एक संगठन ने 10 मार्च को राज्य में हड़ताल का आह्वान किया है.
पेंशन पर 20,000 करोड़ खर्च
कर्मचारियों की मांग पर ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार के अधीन काम करने वाले कर्मचारियों का वेतन राज्य सरकार के अधीन काम करने वाले कर्मचारियों से अलग है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को अलग-अलग मौकों पर छुट्टी मिलती है. बनर्जी ने यह भी कहा कि पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जो अभी भी (सेवानिवृत्त लोगों को) पेंशन देता है। सरकार इस पर 20,000 करोड़ रुपये खर्च करती है।
राज्य सरकार द्वारा पूर्व में बढ़ाया गया डीए 1 मार्च 2023 से प्रभावी हो गया है। डीए बढ़ोतरी के बाद कर्मचारियों का कहना है कि उनका डीए केंद्रीय कर्मचारियों से 32 फीसदी कम है। आपको बता दें कि इस समय केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार द्वारा 38 फीसदी डीए दिया जा रहा है. जनवरी के डीए की घोषणा के बाद यह बढ़कर 42 फीसदी हो सकता है।
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