बेटियों को कब नहीं मिलता पिता की संपत्ति पर अधिकार?

भारत में संपत्ति के बंटवारे को लेकर अलग-अलग कानून हैं। जानकारी के अभाव और बंटवारा न होने के कारण यह हमेशा विवाद का विषय बना रहता है।

पिता की संपत्ति पर बेटियों के अधिकार से जुड़े प्रावधानों को लेकर कई लोगों में जानकारी का अभाव है. खासकर महिलाओं को इसके बारे में कम जानकारी होती है। कई महिलाओं का मानना है कि इस संपत्ति से उनका कोई लेना-देना नहीं है. इसके अलावा विभिन्न सामाजिक परंपराओं के कारण बेटियां पिता की संपत्ति में अपने अधिकार से वंचित हो जाती हैं।

फिलहाल भारत में बेटियों को संपत्ति में कितना अधिकार है और कब बेटियों को पिता की संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलता है, इसे लेकर स्पष्ट कानून है. कहीं कोई भ्रम नहीं है. यहां हम आपको पिता की संपत्ति पर बेटियों के अधिकार से जुड़े कानूनी प्रावधानों के बारे में बताएंगे।

कानून क्या कहता है:

वर्ष 2005 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 में संशोधन करके बेटियों को पैतृक संपत्ति में बराबर हिस्सा पाने का कानूनी अधिकार दिया गया है। संपत्ति पर दावे और अधिकार के प्रावधानों के लिए यह कानून 1956 में बनाया गया था. इसके अनुसार पिता की संपत्ति पर बेटी का भी उतना ही अधिकार है जितना बेटे का। बेटियों के अधिकारों को मजबूत करते हुए, इस उत्तराधिकार कानून में 2005 के संशोधन ने पिता की संपत्ति पर बेटी के अधिकारों के बारे में किसी भी संदेह को समाप्त कर दिया।

जब बेटी पिता की संपत्ति पर दावा नहीं कर सकती,

स्वयं अर्जित संपत्ति के मामले में पुत्री का पक्ष कमजोर होता है। अगर पिता ने अपने पैसे से जमीन खरीदी है, मकान बनाया है या खरीदा है तो वह इस संपत्ति को जिसे चाहे दे सकता है। स्वअर्जित संपत्ति को अपनी मर्जी से किसी को देना पिता का कानूनी अधिकार है। यानी अगर पिता बेटी को अपनी ही संपत्ति में हिस्सा देने से इनकार कर दे तो बेटी कुछ नहीं कर सकती.

बेटी की शादी होने पर क्या कहता है कानून?

2005 से पहले, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में, बेटियों को केवल हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) का सदस्य माना जाता था, सहदायिक यानी समान उत्तराधिकारी नहीं। हमवारी या समान उत्तराधिकारी वे होते हैं जिनका अपने से पहले की चार पीढ़ियों की अविभाजित संपत्तियों पर अधिकार होता है।

हालाँकि, एक बार बेटी की शादी हो जाने के बाद, उसे हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) का हिस्सा भी नहीं माना जाता है। 2005 के संशोधन के बाद बेटी को सहदायिक माना गया है। अब बेटी की शादी से पिता की संपत्ति पर उसके अधिकार में कोई बदलाव नहीं आता है. यानि शादी के बाद भी बेटी का पिता की संपत्ति पर अधिकार होता है।

संपत्ति नहीं मिलने पर कोर्ट जा सकते हैं

पिता की संपत्ति में अधिकार के लिए बेटी कोर्ट जा सकती है. इसके लिए उसे सिविल कोर्ट में केस दायर करना होगा. अगर दावा सही है तो बेटी को पिता की संपत्ति में अधिकार मिलेगा.

निम्नलिखित स्थितियाँ होने पर बेटियों को पिता की संपत्ति पर अधिकार नहीं मिल सकता:

हिंदू संपत्ति विधेयक (हिंदू विवाह अधिनियम) के तहत: हिंदू संपत्ति विधेयक के तहत, यदि पिता जीवित है तो बेटी को पिता की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं है। संपत्ति का स्वामित्व पिता के पास रहता है और उनकी मृत्यु के बाद यह संपत्ति उनके वंश के अन्य सदस्यों, जैसे माँ, भाई, बहन आदि के बीच वितरित की जाती है।
यदि संपत्ति ऋणभार के अधीन है: यदि संपत्ति पर ऋणभार का आरोप है, जैसे किसी अपराध की कार्रवाई के तहत, तो बेटी को पिता की संपत्ति पर अधिकार नहीं मिल सकता है। इस स्थिति में, यदि अदालत या संबंधित प्राधिकारी इसे उचित ठहराता है, तो संपत्ति का विलय किया जा सकता है और बेटी का उस पर कोई अधिकार नहीं है।
यदि पिता ने संपत्ति उपहार के रूप में हस्तांतरित की है: यदि पिता ने अपनी संपत्ति उपहार के रूप में हस्तांतरित की है और उसे व्यक्तिगत या व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किसी बैंक, संगठन या अन्य व्यक्ति को सौंप दिया है, तो बेटी इसकी हकदार होगी। पिता की संपत्ति. संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं है.
यदि आपके पास कोई विवादास्पद स्थिति है, तो आपको एक कानूनी सलाहकार से परामर्श लेना चाहिए जो आपको विवादों के संबंध में विशिष्ट जानकारी और सलाह प्रदान कर सकता है।

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