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केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना, यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS), को मंजूरी दे दी है। यह मौजूदा नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) का विकल्प होगी, जो सरकारी कर्मचारियों को बेहतर आर्थिक सुरक्षा और पेंशन लाभ प्रदान करेगी।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा:
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि UPS का लाभ उन कर्मचारियों को भी मिलेगा, जो 2004 से मार्च 2025 के बीच रिटायर हो चुके हैं। इन्हें ब्याज सहित एरियर भी प्रदान किया जाएगा।
पुरानी पेंशन योजना पर विवाद:
विपक्ष द्वारा पुरानी पेंशन योजना (OPS) पर राजनीति के चलते सरकार ने UPS का फैसला लिया। यह योजना केंद्र सरकार के 23 लाख कर्मचारियों और राज्य सरकारों के 90 लाख कर्मचारियों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है।
UPS कब लागू होगी?
यूनिफाइड पेंशन स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। इस योजना से कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा और पेंशन में स्थिरता मिलेगी।
UPS की प्रमुख विशेषताएं:
- एश्योर्ड पेंशन: सेवानिवृत्ति के बाद अंतिम 12 महीनों की औसत बेसिक सैलरी का 50% पेंशन।
- फैमिली पेंशन: कर्मचारी की मृत्यु पर परिवार को पेंशन का 60% हिस्सा।
- न्यूनतम पेंशन: 25 साल से कम सेवा पर भी ₹10,000 प्रति माह।
- सरकार का योगदान: UPS में सरकार का योगदान 18.5%।