Telegram: अगर ये आरोप हो जाते हैं साबित तो टेलीग्राम को भारत में किया जा सकता है बैन

PC: zeenews

टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप और भी मुश्किल में पड़ सकते हैं। मनीकंट्रोल की एक रिपोर्ट के अनुसार, लोकप्रिय मैसेजिंग ऐप को जबरन वसूली और जुए जैसी आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में इसकी कथित भूमिका के लिए भारत सरकार की ओर से बढ़ती जांच का सामना करना पड़ रहा है। खबर है कि भारत सरकार ने भी इस प्लेटफॉर्म की जांच शुरू कर दी है, जिसके निष्कर्षों के आधार पर बैन लगाने की संभावना है।

रिपोर्ट के अनुसार, "सरकार टेलीग्राम की जबरन वसूली और जुए जैसी आपराधिक गतिविधियों में इसके कथित दुरुपयोग की जांच कर रही है, एक सरकारी अधिकारी ने कहा, जांच के निष्कर्षों के आधार पर मैसेजिंग ऐप पर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है।"

यह टेलीग्राम के सीईओ पावेल डुरोव की फ्रांस में गिरफ्तारी के ठीक एक दिन बाद हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार, फ्रांस के OFMIN, जो नाबालिगों के खिलाफ हिंसा को रोकने का काम करता है, ने धोखाधड़ी, ड्रग तस्करी, साइबरबुलिंग, संगठित अपराध और आतंकवाद को बढ़ावा देने सहित कथित अपराधों की प्रारंभिक जांच में टेलीग्राम के सीईओ के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। फ्रांसीसी अधिकारियों ने टेलीग्राम ऐप की मॉडरेशन नीतियों और आपराधिक गतिविधि को रोकने में इसकी कथित विफलता के बारे में चिंता व्यक्त की है।

भारत सरकार की जांच गृह मंत्रालय (MHA) और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) द्वारा की जा रही है। अधिकारी विशेष रूप से इस बात में रुचि रखते हैं कि टेलीग्राम का उपयोग जबरन वसूली और जुए जैसी अवैध गतिविधियों के लिए कैसे किया गया है। हालांकि प्रतिबंध से इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन अंतिम निर्णय जांच के परिणाम पर निर्भर करेगा।

गलत सूचना फैलाने और अवैध गतिविधियों को बढ़ावा देने में अपनी भूमिका के लिए टेलीग्राम को पहले भी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है। हाल ही में UGC-NEET विवाद, जिसमें मेडिकल प्रवेश परीक्षा का पेपर लीक हो गया था और प्लेटफ़ॉर्म पर व्यापक रूप से साझा किया गया था, और इस चीज ने जांच को और तेज कर दिया है। कथित तौर पर प्लेटफ़ॉर्म पर पेपर 5,000 रुपये से 10,000 रुपये के बीच बेचा जा रहा था।

इन चुनौतियों का सामना करने के बावजूद, टेलीग्राम ने कहा है कि यह भारतीय कानूनों का अनुपालन करता है। कंपनी ने एक नोडल अधिकारी और एक मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया है और मासिक अनुपालन रिपोर्ट प्रकाशित करती है। हालांकि, सरकार ने भारत में इसकी भौतिक उपस्थिति की कमी के कारण टेलीग्राम से निपटने में कठिनाइयों को व्यक्त किया है।

अक्टूबर 2023 में, आईटी मंत्रालय ने टेलीग्राम और कुछ अन्य सोशल मीडिया फर्मों को नोटिस जारी कर उन्हें अपने प्लेटफॉर्म से बाल यौन शोषण सामग्री (सीएसएएम) हटाने का निर्देश दिया था।

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