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आरबीआई ड्राफ्ट: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शुक्रवार को भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों के लिए साइबर लचीलापन और डिजिटल भुगतान सुरक्षा नियंत्रण पर एक मसौदा मास्टर निर्देश जारी किया।
केंद्रीय बैंक ने 30 जून तक इस पर राय मांगी है। इन्हें ईमेल या डाक से मुख्य महाप्रबंधक, भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई, आरबीआई को भेजा जा सकता है।
आरबीआई ने पहले ही जानकारी दे दी थी
मसौदा दिशानिर्देश सूचना सुरक्षा जोखिमों और कमजोरियों सहित साइबर सुरक्षा जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन, निगरानी और प्रबंधन के लिए शासन तंत्र को कवर करते हैं, और सुरक्षित डिजिटल भुगतान लेनदेन सुनिश्चित करने के लिए आधारभूत सुरक्षा उपायों को निर्दिष्ट करते हैं। आरबीआई ने 8 अप्रैल को घोषणा की थी कि वह भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों (पीएसओ) के साइबर लचीलेपन और भुगतान सुरक्षा नियंत्रण पर निर्देश जारी करेगा।
पेमेंट गेटवे सहित इनके लिए दिशानिर्देश हैं
दिशानिर्देशों में कहा गया है कि पीएसओ के उन अनियमित संस्थाओं के साथ जुड़ाव से उत्पन्न होने वाले साइबर और प्रौद्योगिकी संबंधी जोखिमों की प्रभावी रूप से पहचान, निगरानी, नियंत्रण और प्रबंधन करें जो उनके डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र (जैसे भुगतान गेटवे, तृतीय पक्ष सेवा प्रदाता, विक्रेता, व्यापारी, आदि) का हिस्सा हैं। आदि), पीएसओ, आपसी समझौते के अधीन, यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसी अनियमित संस्थाएं भी इन निर्देशों का पालन करें।
पीएसओ क्या है
यह PSO का निदेशक मंडल है जो साइबर जोखिम और साइबर लचीलापन सहित सूचना सुरक्षा जोखिमों की पर्याप्त निगरानी सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा। हालांकि, प्राथमिक निरीक्षण बोर्ड की एक उप-समिति को सौंपा जा सकता है जो प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार बैठक करेगी।
साथ ही, आरबीआई ने पीएसओ को साइबर खतरों और साइबर हमलों का पता लगाने, नियंत्रण करने, प्रतिक्रिया देने और उनसे उबरने के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक अलग साइबर संकट प्रबंधन योजना (सीसीएमपी) तैयार करने के लिए कहा है। इसके अलावा, पीएसओ नए उत्पादों या सेवाओं या प्रौद्योगिकियों के लॉन्च या बुनियादी ढांचे या मौजूदा उत्पादों या सेवाओं की प्रक्रियाओं में बड़े बदलाव करने से संबंधित साइबर जोखिम मूल्यांकन अभ्यास करेगा।
(pc rightsofemployees)
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