Rapid Rail Start: इस रूट पर शुरू होगी भारत की पहली रैपिड रेल, जानिए इसकी खासियत

भारत में हवाई जहाज जैसी सुविधा देने वाली पहली रैपिड रेल जल्द ही शुरू होने जा रही है। रैपिड रेड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) के तहत दिल्ली-मेरठ रूट पर भारत की पहली हाई स्पीड रैपिड रेल शुरू होने जा रही है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत की पहली रैपिड रेल गाजियाबाद के साहिबाबाद से दुहाई डिपो तक चलेगी. यह करीब 17 किलोमीटर लंबा रास्ता है। इस सेक्शन पर ट्रैक बनाने का काम पूरा हो चुका है। इसके साथ ही ओवरहेड इक्विपमेंट लाइन लगाने का काम भी पूरा कर लिया गया है। इस सेक्शन पर चलने वाली रैपिड रेल करीब 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी. हालांकि, उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए लागू आचार संहिता के चलते इसका उद्घाटन नहीं हो पा रहा है, लेकिन आचार संहिता हटते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाकर इसकी शुरुआत करेंगे.

विशेषता क्या है

सबसे बड़ी बात ये है कि रैपिड रेल में यात्रियों को मेडिकल सुविधा भी मुहैया कराई जाएगी. रैपिड रेल के आखिरी कोच में स्ट्रेचर की भी व्यवस्था की गई है. इसके अलावा मेरठ से दिल्ली रेफर किए जाने वाले मरीजों के लिए कम खर्च में परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अलग कोच की व्यवस्था की गई है। डीएमआरसी (दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन) की तरह महिलाओं के लिए अलग कोच की व्यवस्था की गई है और शारीरिक रूप से विकलांग यात्रियों के लिए अलग सीट तैयार की गई है। उपयोग में न होने पर इन सीटों को मोड़ा जा सकता है।

सुविधाएं क्या हैं

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, रैपिड रेल में यात्रियों को दी जाने वाली सुविधाओं में मोबाइल पर इंटरनेट एक्सेस के लिए वाई-फाई, मोबाइल-यूएसबी चार्जर, बड़ी खिड़कियां, इंटीग्रेटेड एसी सिस्टम, ऑटोमैटिक डोर कंट्रोल सिस्टम, लगेज स्टोरेज, ड्राइवर इंटरेक्शन सिस्टम, डायनामिक रूट मैप शामिल हैं। , सीसीटीवी और इंफोटेनमेंट सिस्टम आदि शामिल हैं।

इन सबसे ऊपर, दिल्ली-गाज़ियाबाद-मेरठ रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) कॉरिडोर परियोजना के पीछे मुख्य उद्देश्यों में से एक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को कम करना है। रैपिड रेल प्रणाली वाहनों के यातायात के खतरों, वायु प्रदूषण को रोकने और संतुलित क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करने में मदद करेगी।

किराया कितना होगा

डीपीआर के एक अनुमान के मुताबिक रैपिड रेल में किराया करीब 2 रुपये प्रति किलोमीटर होगा। बाद में निजी एजेंसी को किराया बढ़ाने का अधिकार नहीं होगा। मेट्रो की तरह किराया भी जज की अध्यक्षता में बनी कमेटी तय करेगी। दिल्ली मेट्रो की सात लाइनों पर रैपिड लाइन कनेक्टिविटी होगी। इसे मुनिरका, आईएनए और एयरोसिटी स्टेशनों से जोड़ा जाएगा।

(pc rightsofemployees)