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PC: Zee News - India.Com
राजस्थान सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत एक लाभकारी निर्णय की घोषणा की है। मुख्यमंत्री भजनलाल के नेतृत्व वाली सरकार 1 जुलाई 2024 से वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष से अधिक आयु), 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों और दिव्यांग व्यक्तियों के घरों तक गेहूं का राशन पहुंचाएगी।
लाभार्थी
लाभ पाने वाली श्रेणियाँ: वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांग व्यक्ति और 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे।
लाभार्थियों की संख्या: इस निर्णय से इन तीन श्रेणियों के 900,000 से अधिक परिवारों को लाभ मिलेगा।
डिलीवरी विवरण
मासिक गेहूँ वितरण: राशन हर महीने बैग में वितरित किया जाएगा।
डीलर मुआवजा: राशन डीलरों को इस सेवा के लिए अतिरिक्त मानदेय मिलेगा, जिससे लाभार्थियों को अब राशन की दुकानों पर लाइन में खड़े होने की आवश्यकता नहीं होगी।
आचार संहिता के कारण क्रियान्वयन में देरी
खाद्य मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि इस योजना से 914,452 पात्र परिवारों को लाभ मिलेगा, जिसमें वरिष्ठ नागरिक, विशेष रूप से सक्षम व्यक्ति और 18 वर्ष से कम आयु के लोगों सहित 1,446,283 व्यक्ति शामिल हैं। आचार संहिता के कारण इस बजट घोषणा के क्रियान्वयन में देरी हुई।
इस योजना का लाभ प्रदेश में सबसे ज्यादा जयपुर जिले में 72 हजार 253 पात्र परिवारों के लाभ मिलेगा। खाद्य मंत्री के मुताबिक तीन से पांच राशनकार्ड होने पर दो सौ रूपए मानदेय दिया जाएगा। वहीं छह से दस राशनकार्ड होने पर 300 रूपए का मानदेय मिलेगा।
सरकार की अच्छी पहल
POS मशीनों के माध्यम से, राशन डीलर राशन वितरित करने के लिए OTP या बायोमेट्रिक सत्यापन का उपयोग करेंगे, जिससे उन लोगों के लिए आसान पहुँच सुनिश्चित होगी जो राशन की दुकानों तक नहीं पहुँच सकते हैं।
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