Post Office Scheme: पोस्ट ऑफिस की इस दमदार स्कीम में करें निवेश, जल्द डबल होगा पैसा!

Preeti Sharma | Monday, 29 May 2023 01:28:06 PM
Post Office Scheme: Invest in this strong post office scheme, money will double soon!

Kisan Development Patra: आज के समय में बाजार में निवेश के कई विकल्प आ गए हैं, लेकिन देश में अभी भी एक बड़ी आबादी ऐसी है, जो बैंक, पोस्ट ऑफिस या एलआईसी की स्कीम में निवेश करना पसंद करती है.

आज हम आपको पोस्ट ऑफिस की एक ऐसी स्कीम के बारे में बता रहे हैं, जिसमें निवेश कर आप जल्द ही अपना पैसा डबल कर सकते हैं। इस योजना का नाम किसान विकास पत्र है। 1 अप्रैल, 2023 को केंद्र सरकार द्वारा इस योजना के तहत मिलने वाली ब्याज दर को 7.2 प्रतिशत से बढ़ाकर 7.4 प्रतिशत कर दिया गया था। ब्याज दर में बढ़ोतरी के बाद अब इस योजना के तहत जमा राशि जल्द ही दोगुनी हो जाएगी। हम आपको इस स्कीम की डिटेल्स के बारे में बता रहे हैं।

जानिए किसान विकास पत्र के बारे में-

किसान विकास पत्र योजना केंद्र सरकार द्वारा संचालित एकमुश्त जमा योजना है। इस योजना में निवेशक एक बार में राशि का निवेश कर निश्चित अवधि में दोगुनी राशि प्राप्त कर सकता है। इस योजना के तहत आप किसी भी डाकघर में जाकर खाता खुलवा सकते हैं। यह योजना विशेष रूप से ग्रामीण आबादी के लिए तैयार की गई है। इसमें आप न्यूनतम 1,000 रुपये और अधिकतम कोई भी एकमुश्त राशि निवेश कर सकते हैं।

इस समय में धन दोगुना होगा

किसान विकास पत्र योजना की ब्याज दर अप्रैल 2023 में बढ़ाने के सरकार के फैसले के बाद अब इस योजना के तहत जमा राशि को दोगुना करने की अवधि कम हो गई है। जहां पहले 120 महीने डबल होने में लगते थे, वहीं अब किसान विकास पत्र के तहत पैसा सिर्फ 115 महीने में डबल होगा। अगर आप योजना में 10 लाख रुपये का निवेश करते हैं तो 115 महीने बाद आपको मैच्योरिटी पर 20 लाख रुपये की राशि मिलेगी। इस योजना के तहत सरकार चक्रवृद्धि ब्याज दर का लाभ देती है।

खाता कौन खोल सकता है?

अगर आप किसान विकास पत्र के तहत किसी भी डाकघर में खाता खुलवाते हैं तो आप न्यूनतम 1000 रुपये का निवेश कर सकते हैं। और अधिकतम राशि 100 रुपये के गुणकों में निवेश की जा सकती है। इस योजना के तहत दो या तीन लोग एक साथ या संयुक्त रूप से खाता खोल सकते हैं। इस योजना के तहत केवीपी के तहत 10 साल से अधिक उम्र के बच्चों का खाता खोला जा सकता है।

(pc rightsofemployees)



 


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