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पोस्ट ऑफिस: अगर आप बचत और निवेश दोनों के लिहाज से अपना पैसा कहीं निवेश करने की सोच रहे हैं, तो पोस्ट ऑफिस की योजनाएं आपके लिए बेहतरीन साबित हो सकती हैं।
इन योजनाओं में आपको आपकी जमा राशि पर सरकारी सुरक्षा, बेहतर ब्याज और कर कटौती जैसे कई लाभ मिलते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि पोस्ट ऑफिस की किन योजनाओं में आपको 7 फीसदी से ज्यादा ब्याज मिलता है।
पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट (पोस्ट ऑफिस टीडी)
डाकघर की इस योजना में कोई भी वयस्क भारतीय व्यक्ति अपना खाता खुलवा सकता है। इस योजना की सबसे खास बात यह है कि यह आयकर अधिनियम की धारा 80-सी के तहत कर लाभ भी प्रदान करती है। वहीं अगर इस योजना में मिलने वाले सालाना ब्याज की बात करें तो अगर जमाकर्ता इस योजना में तीन साल के लिए निवेश करते हैं तो उन्हें 7 फीसदी ब्याज दर का लाभ मिलेगा और अगर वे 5 साल के लिए निवेश करते हैं तो उन्हें 7.5% ब्याज दर का लाभ मिलेगा।
डाकघर मासिक आय योजना (डाकघर एमआईएस)
पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में हर महीने ब्याज दिया जाता है। यानी इसमें आपको हर महीने कमाई का फायदा मिलेगा। इस योजना के तहत कोई भी वयस्क भारतीय व्यक्ति अपना खाता खोल सकता है। योजना के तहत आपका खाता न्यूनतम 1000 रुपये से खोला जा सकता है। वहीं, इस योजना में अधिकतम 9 लाख रुपये जमा किए जा सकते हैं। इस योजना में खाताधारकों को 7.4 फीसदी सालाना की दर से ब्याज का लाभ मिलता है.
पोस्ट ऑफिस पी.पी.एफ
डाकघर की इस योजना में कोई भी भारतीय अपना खाता खोल सकता है। वहीं, न्यूनतम 500 रुपये और अधिकतम 1,50,000 रुपये से खाता खोला जा सकता है। इस योजना में खाताधारकों को आयकर अधिनियम की धारा 80-सी के तहत कर लाभ मिलता है। इस योजना में 7.1 फीसदी सालाना की दर से चक्रवृद्धि ब्याज का लाभ मिलता है.
राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र
पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में निवेश की शुरुआत कम से कम 1000 रुपए से की जा सकती है। इस योजना में भी आयकर अधिनियम की धारा 80-सी के तहत कर कटौती का लाभ मिलता है। यह योजना 7.7% प्रति वर्ष की दर से ब्याज प्रदान करती है।
किसान विकास पत्र
पोस्ट ऑफिस की यह योजना खासतौर पर किसानों को ध्यान में रखकर शुरू की गई है। हालांकि इसमें कोई भी अपना खाता खुलवा सकता है। इस योजना की सबसे खास बात यह है कि कुछ समय बाद आपकी राशि दोगुनी हो जाएगी। इस योजना में खाताधारकों को 7.5 फीसदी सालाना की ब्याज दर का लाभ दिया जा रहा है.
महिला सम्मान बचत
इस योजना की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट 2023 के भाषण में की थी। हालांकि, यह योजना सिर्फ 2 साल यानी साल 2025 तक के लिए वैध है। इसे खासतौर पर महिलाओं के लिए शुरू किया गया है। इस योजना में खाताधारकों को 7.5 फीसदी सालाना की दर से ब्याज दिया जा रहा है.
(pc rightsofemployees)