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पेंशन समाचार अपडेट: केंद्र और राज्य सरकार द्वारा लाखों पेंशनभोगियों को समय-समय पर कई उपहार दिए जाते हैं। अब राज्य सरकार ने पेंशनभोगियों को एक और खुशखबरी सुनाई है. अब से आपकी पेंशन साल में दो बार बढ़ाई जाएगी.
जुलाई महीने में आपकी पेंशन में 5% और जनवरी में 10% की बढ़ोतरी (पेंशन बढ़ोतरी) होगी। यानी इस हिसाब से कर्मचारियों की पेंशन में हर साल 15 फीसदी की बढ़ोतरी होगी, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इससे राज्य सरकार के कर्मचारियों को कितना फायदा होगा.
नया कानून लागू हुआ
आपको बता दें कि राजस्थान सरकार ने न्यूनतम आय गारंटी कानून लागू कर दिया है. राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है, जिसने यह कानून लागू किया है. इस गारंटी कानून से हर साल पेंशन बढ़ेगी. साथ ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन की भी गारंटी दी जाएगी.
2 किस्तों में होगी बढ़ोतरी
राज्य सरकार ने बताया है कि कर्मचारियों की पेंशन हर साल 2 किस्तों में बढ़ेगी. जुलाई महीने में पेंशन में 5 फीसदी और जनवरी में 10 फीसदी बढ़ोतरी होगी. पेंशन लेने के एक साल बाद ही पेंशनभोगी को बढ़ोतरी मिलेगी। यानी मंजूरी की तारीख से 1 साल बाद ही 15 फीसदी की बढ़ोतरी की जाएगी.
125 दिन तक काम करना होगा.
इसके अलावा राज्य सरकार ने बताया है कि आपको मनरेगा के तहत अतिरिक्त रोजगार भी मिलेगा. अब से आपको 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार मिलेगा. जी हां... अब आप 125 दिन तक काम कर सकेंगे.
बोर्ड का गठन न्यूनतम आय गारंटी अधिनियम की निगरानी के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया है, जो समय-समय पर योजना की निगरानी करेगा. इसमें ग्रामीण विकास-पंचायती राज सचिव, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग सचिव, आयोजना विभाग सचिव, वित्त विभाग सचिव, स्वायत्त शासन विभाग सचिव को सदस्य बनाया गया है.
सरकार पर आएगा 2500 करोड़ का बोझ.
इसके साथ ही राज्य सरकार ने बताया है कि न्यूनतम आय गारंटी योजना लागू होने के बाद राज्य सरकार पर 2500 करोड़ रुपये तक का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा. इसके साथ ही यह हर साल होने वाले खर्च में भी जुड़ जाएगा।
(pc rightsofemployees)