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Old Pension News : देशभर में पुरानी पेंशन व्यवस्था को लेकर जारी जंग के बीच सरकार की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है।
कई राज्य सरकारों ने अपने राज्य में पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) लागू कर रखी है। अब पुरानी पेंशन को लेकर एक अच्छी खबर सामने आ रही है। हिमाचल सरकार ने भी 1 अप्रैल 2023 से पूरे देश में पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का फैसला किया है, यानी अब से राज्य के सभी लोगों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा।
1.36 लाख कर्मचारियों को मिलेगा फायदा
हिमाचल प्रदेश सरकार ने जानकारी देते हुए बताया है कि 1 अप्रैल, 2023 से पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जा रहा है। इससे राज्य सरकार के 1.36 लाख कर्मचारियों को लाभ होगा, जिन्हें राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के तहत कटौती का सामना नहीं करना पड़ेगा।
राज्य के मुख्य सचिव ने इसकी जानकारी दी है.
राज्य के मुख्य सचिव ने ओपीएस (पुरानी पेंशन व्यवस्था) लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है. अधिसूचना में कहा गया है कि पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के कैबिनेट के निर्णय के अनुसार, अप्रैल, 2023 से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत आने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों का योगदान (नियोक्ता और कर्मचारी का हिस्सा) बंद कर दिया जाएगा।
विधानसभा चुनाव के वादों में ओपीएस का मुद्दा भी शामिल था
2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रमुख वादों में पुरानी पेंशन की बहाली को भी शामिल किया गया और 13 जनवरी 2023 को पहली कैबिनेट बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया गया.
पुरानी पेंशन योजना के क्या फायदे हैं?
पुरानी पेंशन योजना के फायदों की बात करें तो इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसे आखिरी बार निकाले गए वेतन के आधार पर बनाया जाता है। इसके अलावा जैसे-जैसे महंगाई दर बढ़ती है, डीए भी बढ़ता जाता है। यहां तक कि जब सरकार नया वेतन आयोग लागू करती है तो इससे पेंशन बढ़ जाती है।
ओपीएस पहले ही कई राज्यों में लागू हो चुका है, राजस्थान पुरानी पेंशन योजना लागू करने वाले राज्यों में पहले स्थान पर है। इसके बाद राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़, झारखंड और हिमाचल प्रदेश की सरकारों ने भी पुरानी पेंशन योजना बहाल कर दी है.
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