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ओपीएस पर नया अपडेट: राज्य में अप्रैल से ओपीएस लागू होने के बाद एनपीएस के हिस्से पर होने वाली कटौती पर भी रोक लगा दी गई है. इस बार किसी भी सरकारी कर्मचारी के अप्रैल महीने के वेतन से एनपीएस का हिस्सा नहीं काटा गया है, बल्कि कर्मचारियों को बढ़ा हुआ वेतन मिलना शुरू हो गया है, यानी किसी भी कर्मचारी के एनपीएस का हिस्सा पीएफआरडीए एजेंसी में जमा हो जाता है. भारत सरकार की। को नहीं भेजा गया। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।
हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए अच्छी खबर है। राज्य में एक अप्रैल 2023 से पुरानी पेंशन योजना लागू हो गई है और एसओपी के मुद्दे पर बुधवार को अंतिम फैसला हो सकता है. इसका लाभ प्रदेश के 1.36 लाख कर्मचारियों-पेंशनरों को मिलेगा। माना जा रहा है कि नगर निकाय चुनाव के बाद पुरानी पेंशन बहाली को लेकर अंतिम अधिसूचना जारी कर दी जाएगी.
दरअसल, आज बुधवार को सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है. उम्मीद की जा रही है कि इस बैठक में पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) की बहाली को लेकर जारी होने वाली एसओपी को मंजूरी मिल सकती है.
शिक्षकों के पदों को भरने के लिए नीति बनाने पर भी चर्चा हो सकती है। इसके अलावा विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरने, जल उपकर समेत कई अन्य एजेंडों को भी बैठक में मंजूरी मिल सकती है. कैबिनेट बैठक में कई बजट घोषणाओं को भी मंजूरी मिल सकती है.
NPS कटौती बंद, कर्मचारियों के खातों में बढ़ा वेतन
राज्य में अप्रैल से ओपीएस लागू होने के बाद एनपीएस के हिस्से पर होने वाली कटौती पर भी रोक लगा दी गई है. इस बार किसी भी सरकारी कर्मचारी के अप्रैल महीने के वेतन से एनपीएस का हिस्सा नहीं काटा गया है, बल्कि कर्मचारियों को बढ़ा हुआ वेतन मिलना शुरू हो गया है, यानी किसी भी कर्मचारी के एनपीएस का हिस्सा पीएफआरडीए एजेंसी में जमा हो जाता है. भारत सरकार की। को नहीं भेजा गया।
(pc current affairs)
चूंकि अब तक राज्य में वर्ष 2003 के बाद कर्मचारियों के वेतन से एनपीएस का हिस्सा काटा जा रहा था, इसलिए उनके वेतन से हर महीने 10% वेतन काटा जा रहा था और राज्य सरकार भी अपने हिस्से का 14% योगदान दे रही थी। इस तरह कुल योगदान का 24 प्रतिशत केंद्र सरकार के पीएफआरडीए के पास जमा हो रहा था।
जीपीएफ खाता खोलने की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी
एनपीएस में शेयर कटौती बंद होने के बाद अब जल्द ही कर्मचारियों के जीपीएफ खाते खोलने की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। आज होने वाली कैबिनेट बैठक के बाद एसओपी की अधिसूचना भी जारी होने की संभावना है.
अनुमान है कि मई में पुरानी पेंशन बहाली के लिए एसओपी जारी कर दी जाएगी और कर्मचारियों से दो पेंशन में से किसी एक को चुनने का विकल्प मांगा जाएगा. इस फैसले से सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों दोनों को लाभ होगा और 20 साल या उससे अधिक की सेवा वाले कर्मचारियों को पेंशन के रूप में मूल वेतन और डीए का 50 प्रतिशत मिलेगा।