New Bank Locker Agreement: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में लॉकर धारकों के लिए आरबीआई ने जारी की नई गाइडलाइंस, तुरंत पहुंचें अपनी ब्रांच

Preeti Sharma | Monday, 12 Jun 2023 12:24:09 PM
New Bank Locker Agreement: RBI issues new guidelines for locker holders in public sector banks, reach your branch immediately

SBI New Bank Locker Agreement: SBI ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी है. बैंक अपने ग्राहकों को बड़ी राहत देते हुए लॉकर को लेकर बड़ा फैसला लेने जा रहा है.

जी हां, भारतीय स्टेट बैंक ने अपने लॉकर के नियमों में बदलाव के लिए कदम उठाए हैं। जानकारी के मुताबिक बैंक लॉकर के नए नियम 30 जून 2023 के बाद प्रभावी हो जाएंगे। अगर आपके पास एसबीआई में लॉकर है तो आप बिना देर किए अपनी ब्रांच में संपर्क करें।

एसबीआई ने ट्वीट किया

हां, इस नए समझौते पर हस्ताक्षर करना चाहते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लॉकर लेने वाले ग्राहकों से नए समझौते पर हस्ताक्षर करने की अपील करते हुए एक ट्वीट किया है, जिसमें बैंक ने कहा है, 'प्रिय ग्राहक, कृपया संशोधित लॉकर समझौते के निपटान के लिए अपनी शाखा में जाएं। यदि आप पहले से ही अद्यतन समझौते पर हस्ताक्षर कर चुके हैं, तो भी आपको पूरक समझौते पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता है।

लॉकर के नए नियम को जानकर खुशी से झूम उठेंगे नए बैंक लॉकर एग्रीमेंट के मुताबिक अगर लॉकर में कोई नुकसान होता है तो बैंक अपने ग्राहकों को इसकी भरपाई करेगा. इसके लिए नए समझौते पर हस्ताक्षर करने होंगे। आरबीआई इस संबंध में पहले ही कह चुका है कि जो ग्राहक इस नए समझौते पर तुरंत हस्ताक्षर करेंगे, उन्हें उसी समय से कई लाभ मिलने लगेंगे।

बता दें कि अभी तक ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। नए समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद, बैंक अपने कर्मचारियों की ओर से चोरी, सेंधमारी, डकैती, बैंक की लापरवाही या किसी अन्य घटना के लिए लॉकर की क्षतिपूर्ति करेगा। यह मुआवजा लॉकर के सालाना किराए के 100 गुना तक होगा।

लॉकर लेने वाले ग्राहक तुरंत अपने बैंक से संपर्क करें

आरबीआई ने 23 जनवरी, 2023 को जारी सर्कुलर के मुताबिक ग्राहकों से अपने बैंकों के साथ नए समझौते पर दस्तखत करने की भी अपील की है। इस बात का ध्यान रखें कि नया लॉकर समझौता आरबीआई के निर्देश पर तैयार किया गया है। ऐसे में एसबीआई के अलावा जिन लोगों के पास दूसरे बैंक लॉकर हैं, उन्हें भी इस समझौते पर दस्तखत करने होंगे।

(pc rightsofemployees)



 


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