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LPG Gas Cylinder Subsidy: सरकार की ओर से करोड़ों रुपये की रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी रसोई गैस कनेक्शन धारकों के खाते में ट्रांसफर कर दी गई है.
हाल ही में राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार की ओर से 'पीएम उज्ज्वला योजना' के लाभार्थियों को 500 रुपये में एलपीजी सिलेंडर देने की घोषणा की गई थी. सरकार ने इस योजना को नए वित्त वर्ष यानी 1 अप्रैल से लागू किया था। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना चलाई जा रही है। इसमें सरकार द्वारा हितग्राहियों को मात्र 500 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जा रहा है।
14 लाख हितग्राहियों को पैसा मिला
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लाभार्थी उत्सव कार्यक्रम में 'इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना' के प्रथम चरण का शुभारंभ किया. इसके तहत सीएम ने 14 लाख हितग्राहियों के बैंक खातों में 60 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए हैं. योजना के तहत एक साल में 500 रुपए की दर से 12 सिलेंडर दिए जाएंगे। इसके बाद लाभार्थी को सिलेंडर लेने के लिए सामान्य कीमत चुकानी होगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा, देखिए- जो कहा वो किया, वादा पूरा किया.
500 रुपये प्रति सिलेंडर का वादा पूरा करते हुए,
अशोक गहलोत ने देश में सबसे सस्ता सिलेंडर 500 रुपए में देने का वादा निभाते हुए लाभार्थी महोत्सव में इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना की शुरुआत की। उन्होंने एक बटन दबाकर चंद सेकेंड में ही 14 लाख एलपीजी उपभोक्ताओं के खातों में सब्सिडी की राशि ट्रांसफर कर दी। उनके ट्विटर हैंडल पर लिखा है।
उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य 76 लाख जरूरतमंद परिवारों को लाभ पहुंचाना है।
योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2023 से हुई थी, आपको बता दें कि राजस्थान सरकार ने उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने का वादा किया है। यह योजना सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2023 से शुरू की गई है। यदि आप राजस्थान के निवासी हैं और आपके खाते में सब्सिडी का पैसा नहीं आया तो आपको बता दें कि खाते को आधार से लिंक करना जरूरी है, सब्सिडी की राशि आ जाएगी। सीधे आपके बैंक खाते में।
सिलेंडर की बुकिंग और डिलीवरी के समय आपको सिलेंडर की पूरी कीमत चुकानी होगी। बाद में 500 रुपये प्रति सिलेंडर से अधिक राशि के हिसाब से सरकार सभी लाभार्थियों को सब्सिडी का पैसा एक बार में लौटा देगी. इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर गैस सिलेंडर की कीमत 1103 रुपए है तो आप डिलीवरी कंपनी को पूरा पैसा देंगे। लेकिन राज्य सरकार 500 रुपये से ऊपर की राशि यानी 603 रुपये आपको सब्सिडी के रूप में वापस कर देगी। यह पैसा आपके आधार से जुड़े बैंक खाते में आएगा।
(pc rightsofemployees)