ITR Foreign Assets: करदाताओं को आईटीआर दाखिल करते समय विदेशी संपत्ति और शेयर निवेश का उल्लेख करना होगा, अन्यथा 10 लाख का जुर्माना लगेगा

आयकर विभाग ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आईटीआर दाखिल करने की अपील करते हुए कहा है कि करदाताओं को विदेशी संपत्ति, शेयर निवेश आय आदि का विवरण बताना होगा। इसके लिए आईटीआर फाइलिंग वेबसाइट के माध्यम से विवरण दिया जा सकता है। ऐसा नहीं करने वालों को 10 लाख रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है और इनकम टैक्स नोटिस का सामना भी करना पड़ सकता है.

आयकर विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, 24 जुलाई तक 4 करोड़ से ज्यादा आईटीआर दाखिल किए जा चुके हैं. आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 तय की गई है। जो लोग इस तारीख तक आईटीआर दाखिल नहीं करेंगे उन्हें विलंबित आईटीआर दाखिल करना होगा और इसके लिए जुर्माना भी देना होगा।

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ITR में विदेशी संपत्तियों का खुलासा करना होगा
आयकर विभाग ने कहा है कि जिन करदाताओं के पास विदेश में संपत्ति है या उनके पास बैंक खाता है या विदेश से किसी भी प्रकार की आय प्राप्त होती है, उन्हें आईटीआर में इसका खुलासा करना होगा। आयकर विभाग ने ट्वीट में कहा- कृपया ध्यान दें: विदेशी बैंक खातों, संपत्तियों और आय के धारक। कृपया आकलन वर्ष 2023-24 के लिए अपने आयकर रिटर्न (आईटीआर) में विदेशी संपत्ति का खुलासा करना न भूलें। कृपया सुनिश्चित करें कि यदि आपके पास विदेशी बैंक खाते, या संपत्ति हैं, या विदेश से आय प्राप्त होती है, तो आप सभी विदेशी संपत्तियों (एफए) और आय के विदेशी स्रोतों (एफएसआई) का खुलासा करते हैं।

शेयर या पीपीएफ निवेश से रिटर्न
आयकर विभाग ने उन लोगों से भी खुलासा करने को कहा है जो शेयरों में निवेश से आय प्राप्त करते हैं या लाभांश प्राप्त करते हैं। अगर टैक्सपेयर्स ने पब्लिक प्रोविडेंट फंड में निवेश किया है तो इसमें मिलने वाला ब्याज टैक्स फ्री होता है. इसलिए आपको इसे अपनी आय के रूप में दिखाना होगा।

विदेशी निवेश की जानकारी का विवरण
आयकर विभाग के मुताबिक, जो करदाता विदेश में निवेश करके आय अर्जित करते हैं, उन्हें आईटीआर में इसका खुलासा करना होगा। यह आय होल्डिंग्स, विदेशी फंड, संपत्ति, बैंक खातों के रूप में हो सकती है।

विदेशी संपत्ति छिपाने पर 10 लाख का जुर्माना
आयकर विभाग ने कहा कि- आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 है। याद रखें: विदेशी संपत्ति/आय का खुलासा करने में विफलता के परिणामस्वरूप काला धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) और कर अधिनियम 2015 के तहत 10 लाख रुपये का जुर्माना लग सकता है।

(pc rightsofemployees)