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आगामी बजट 2025 में मिडिल क्लास टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी राहत की संभावना है। खबरों के मुताबिक, सरकार ₹10.5 लाख तक की वार्षिक आय पर टैक्स कटौती पर विचार कर रही है। यदि यह प्रस्ताव लागू होता है, तो लाखों करदाताओं को सीधा लाभ मिलेगा और उनकी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी। इसका उद्देश्य उपभोक्ता खर्च को बढ़ाना और धीमी अर्थव्यवस्था को गति देना है।
वर्तमान टैक्स संरचना और प्रस्तावित बदलाव
- वर्तमान में ₹3 लाख से ₹10.5 लाख तक की आय पर 5% से 20% टैक्स लगता है।
- ₹10.5 लाख से अधिक आय पर 30% टैक्स दर लागू होती है।
- प्रस्तावित बदलाव के तहत, टैक्स स्लैब को सरल और अधिक लाभकारी बनाया जाएगा।
मिडिल क्लास के लिए फायदे
इस प्रस्ताव का उद्देश्य मिडिल क्लास को टैक्स बोझ से राहत दिलाना है। यह कदम उन लोगों को नई टैक्स रिजीम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा, जहां कम टैक्स दरें लागू हैं लेकिन अधिकांश छूट समाप्त कर दी गई हैं।
आर्थिक और राजनीतिक संदर्भ
भारत की जीडीपी वृद्धि हाल के समय में धीमी रही है, और महंगाई ने उपभोक्ताओं की खरीदारी क्षमता को प्रभावित किया है।
- टैक्स कटौती से डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी।
- यह उपभोक्ता मांग को बढ़ावा देगा और भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार ला सकता है।
सरकार का रुख और संभावित प्रभाव
वित्त मंत्रालय बजट के करीब इस प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय लेगा। हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि टैक्स कटौती के बावजूद, नई टैक्स रिजीम के जरिए सरकार के राजस्व नुकसान को सीमित रखा जा सकता है।
लाभ और भविष्य की संभावनाएं
यह कदम न केवल टैक्स प्रक्रिया को सरल बनाएगा, बल्कि लाखों करदाताओं को सीधा लाभ देगा। इससे उपभोक्ता खर्च बढ़ेगा, आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी, और मिडिल क्लास को बड़ी राहत मिलेगी।
DISCLAMER: इस न्यूज़ को इस https://pmsmahavidyalayaadmission.in/government-may-extend-tax-exemption-limit-to-1050000/ वेबसाइट से लेके एडिट किया गया है।