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इनकम टैक्स नोटिस: नए वित्त वर्ष यानी 2023-24 को एक महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है. इसके साथ ही इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का सीजन जोर पकड़ने लगा है।
दूसरी ओर आयकर विभाग अभी भी पिछले वर्षों के रिटर्न की जांच करने में लगा हुआ है और संदेह होने पर करदाताओं को नोटिस दे रहा है. कहीं आपको इनकम टैक्स का नोटिस न थमा दिया जाए, इससे बचने के लिए यह जानना जरूरी है कि लोगों को नोटिस क्यों मिल रहे हैं….
यह व्यवस्था की गई है
आयकर विभाग कर चोरी पकड़ने के लिए एक बुनियादी सिद्धांत पर काम करता है, जिसमें कहा गया है कि कोई व्यक्ति अपनी आय छुपा सकता है, लेकिन अपने खर्च या निवेश को नहीं छुपा सकता। इसी को ध्यान में रखते हुए पिछले कुछ सालों में आयकर विभाग ने एक ऐसी व्यवस्था बनाई है, जिसके जरिए करदाताओं के खर्च और निवेश पर नजर रखी जाती है. इस सिस्टम का नाम Statement of Financial Transaction यानी SFT है। इसके तहत अलग-अलग तरह के ट्रांजेक्शन के लिए अलग-अलग लिमिट तय की गई है। इस सीमा से अधिक के लेन-देन की स्थिति में संबंधित इकाई आयकर विभाग को सूचित करती है।
पैन, मोबाइल नंबर और आधार
पैन, मोबाइल नंबर और आधार से वित्तीय लेनदेन की जानकारी भी आयकर विभाग के पास पहुंचती है, क्योंकि लगभग हर बड़े लेनदेन में इनका इस्तेमाल होता है। उदाहरण के लिए, दोपहिया वाहन के अलावा अन्य वाहन खरीदने या बेचने पर पैन आकर्षित होता है। इसी तरह, बैंक खाता या डीमैट खाता खोलने, क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए पैन की आवश्यकता होती है। अगर आपका बैंक डिपॉजिट, इंश्योरेंस प्रीमियम, म्यूचुअल फंड या बॉन्ड खरीद, रेस्टोरेंट, होटल या विदेश यात्रा का बिल 50,000 रुपये से ज्यादा है तो भी पैन देना होगा। संपत्ति से किराया मिलने पर किराएदार को पैन देना होता है।
टीडीएस सबसे बड़ा हथियार
टीडीएस भी करदाताओं की आय पर नजर रखने का एक तरीका है। बैंक या पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट पर एक साल में 40,000 रुपये से ज्यादा का ब्याज मिलने पर टीडीएस कटता है। इसी तरह संपत्ति की खरीद समेत अन्य मामलों में टीडीएस काटा जाता है। इससे भी आयकर विभाग को आपकी कमाई का पता चल जाता है।
ऐसे मिलती है इन मामलों की जानकारी...
- अगर आप किसी एक वित्त वर्ष में 10 लाख रुपये या उससे अधिक नकद बचत खाते में जमा या निकालते हैं तो बैंक इसकी सूचना आयकर विभाग को देता है. यह लेन-देन एक खाते से या एक से अधिक खातों से हो सकता है। इसके अलावा नकद देकर 10 लाख रुपये या उससे अधिक का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी), पे ऑर्डर या बैंकर्स चेक बनाने की भी जानकारी दी जाती है।
- चालू खाते में 50 लाख रुपये या उससे अधिक नकद जमा करने या निकालने पर आयकर विभाग को सूचना दी जाती है.
- एक वित्त वर्ष में 10 लाख या इससे ज्यादा की एफडी की जानकारी भी टैक्स विभाग को दी जाती है। यह नकद और डिजिटल दोनों मामलों में लागू है।
- अगर क्रेडिट कार्ड का 1 लाख रुपये या उससे अधिक का बिल नकद में भुगतान किया जाता है या 10 लाख रुपये या उससे अधिक के बिल का किसी भी तरह से भुगतान किया जाता है, तो इसकी सूचना आयकर विभाग को दी जाती है।
- अगर आप 30 लाख रुपये या इससे ज्यादा की प्रॉपर्टी खरीदते या बेचते हैं तो इसकी जानकारी देना प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार का काम होता है. 50 लाख रुपये से अधिक की संपत्ति की खरीद पर 1% टीडीएस (स्रोत पर कटौती) काटा जाता है। टीडीएस कटने से ट्रांजेक्शन की जानकारी भी विभाग के पास पहुंच जाती है।
- यदि कोई व्यक्ति एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख रुपये या उससे अधिक के शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड या म्यूचुअल फंड खरीदता है, तो यह उस कंपनी या संस्थान की जिम्मेदारी है कि वह आयकर विभाग को सूचित करे।
- किसी सामान या सेवा की खरीद के लिए 2 लाख रुपये से अधिक का नकद भुगतान करने पर संबंधित विक्रेता को इसकी सूचना आयकर विभाग को देनी होती है। उदाहरण के लिए, यदि आप आभूषण खरीदते हैं और 2 लाख रुपये से अधिक का नकद भुगतान करते हैं, तो दुकानदार की यह जिम्मेदारी है कि वह विभाग को सूचित करे। इसके अलावा आपको 2 लाख रुपये से ऊपर के सभी लेनदेन के लिए पैन कार्ड भी देना होगा।
रिटर्न फाइल करने से पहले जरूर करें ये काम
मतलब आप चाहें या न चाहें, आयकर विभाग आपके हर बड़े लेन-देन से वाकिफ है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, जब तक आप कमाई के साथ अपने खर्च और निवेश को सही ठहरा सकते हैं। आय और व्यय में अंतर होने पर आयकर विभाग नोटिस भेज सकता है।
आपको वित्तीय वर्ष में किए गए सभी खर्चों और निवेशों का विवरण आपके वार्षिक सूचना विवरण (एआईएस) में मिलेगा, जिसे आयकर विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले एआईएस की जांच जरूर कर लेनी चाहिए ताकि आय और व्यय या निवेश में कोई अंतर न हो।
(pc rightsofemployees)
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