इन जिलों में IMD का रेड अलर्ट, अगले चार दिनों तक इस राज्य में भारी बारिश की आशंका

Preeti Sharma | Friday, 14 Jul 2023 11:21:33 AM
IMD’s red alert in these districts, heavy rains expected in this state for the next four days

मौसम निदेशक डॉ. बिक्रम सिंह ने बताया कि कुमाऊं के साथ ही चमोली, पौडी समेत कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. 14, 15, 16, 17 जुलाई को पूरे राज्य में भारी बारिश की संभावना है.

उत्तराखंड में अगले चार दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया है. नैनीताल, चंपावत, उधमसिंहनगर के लिए रेड अलर्ट और बाकी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. वहीं, गुरुवार को भी कई जिलों में भारी से मध्यम बारिश दर्ज की गई.

मौसम निदेशक डॉ. बिक्रम सिंह ने बताया कि कुमाऊं के साथ ही चमोली, पौडी समेत कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. 14, 15, 16, 17 जुलाई को पूरे राज्य में भारी बारिश की संभावना है। 18 तारीख से करीब एक हफ्ते तक बारिश से राहत मिलेगी। लोगों से अपील है कि खराब मौसम में यात्रा करने से बचें और सुरक्षित स्थानों पर रहें. इस दौरान नदियां उफान पर हो सकती हैं या सड़कें बंद हो सकती हैं.

प्राचार्य स्वयं अवकाश घोषित कर सकेंगे

अब भारी बारिश या किसी अन्य आपदा की स्थिति को देखते हुए स्कूल बंद रखने का फैसला प्रिंसिपल खुद ले सकेंगे. इसके लिए अब जिला प्रशासन की अनुमति की जरूरत नहीं होगी. देहरादून के मुख्य शिक्षा अधिकारी प्रदीप कुमार ने इसके आदेश जारी कर दिये हैं. आदेश के मुताबिक 20 जुलाई तक सरकारी, गैर सरकारी और निजी स्कूलों के प्राचार्य या डीन भारी बारिश या खराब मौसम की स्थिति में स्कूल बंद कर सकेंगे.

आपदा से बचाव के लिए प्रशासन अलर्ट

देहरादून की डीएम सोनिका ने गुरुवार को आपदा प्रबंधन केंद्र का निरीक्षण किया. उन्होंने जिले भर में अतिवृष्टि से हुए नुकसान की भी जानकारी ली। साथ ही अधिकारियों को सक्रियता से काम करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि भारी बारिश और भूस्खलन की स्थिति में इलाके के एसडीएम स्कूलों की छुट्टी पर भी फैसला ले सकते हैं.

डीएम ने जिले में आपदा के दौरान सभी अधिकारियों को आपसी समन्वय बनाकर काम करने का निर्देश दिया. साथ ही सड़कें बंद होने पर तत्काल राहत और बचाव के निर्देश दिए गए. उन्होंने कहा कि सड़क बंद होने की सूचना अधिकारी तुरंत पुलिस और आपदा प्रबंधन को दें. आईआरएस से जुड़े सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को सक्रियता बढ़ाने के लिए भी कहा गया.

(pc rightsofemployees)



 


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