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भारत सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में 20% वृद्धि का बड़ा फैसला लिया है। सार्वजनिक क्षेत्र के 50 लाख से अधिक कर्मचारी लंबे समय से बेसिक सैलरी बढ़ाने की मांग कर रहे थे। यह वेतन वृद्धि उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने और जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए उठाया गया कदम है।
वेतन वृद्धि का लाभ:
सूत्रों के अनुसार, लेवल 1 के कर्मचारियों का वेतन 34,560 रुपये तक और लेवल 18 के कर्मचारियों का वेतन 4.8 लाख रुपये तक बढ़ सकता है। यह वृद्धि नए साल के पूर्व लागू की जा सकती है।
महंगाई भत्ता और वेतन आयोग:
कर्मचारियों को साल में दो बार महंगाई भत्ते (DA) में वृद्धि का लाभ मिलता है। वहीं, वेतन वृद्धि साल में एक बार होती है। 8वें वेतन आयोग के गठन की चर्चा भी चल रही है, जिससे 12 लाख से अधिक कर्मचारी और पेंशनर्स को लाभ मिलेगा।
प्रोन्नति और अन्य लाभ:
जनवरी और जुलाई के महीने वेतन वृद्धि और प्रोन्नति के लिए खास माने जाते हैं। इन महीनों में कर्मचारियों को वेतन में बढ़ोतरी और अन्य लाभ प्रदान किए जाते हैं।
कर्मचारियों के लिए फायदे:
इस वेतन वृद्धि का उद्देश्य कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को सुधारना और बढ़ती महंगाई के प्रभाव को कम करना है। यह कदम उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने में मदद करेगा।