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सरकारी कर्मचारियों के लिए अग्रिम वेतन: सरकारी कर्मचारी अब अग्रिम वेतन का लाभ ले सकेंगे। यह व्यवस्था देश में पहली बार लागू की गई है।
सरकार ने एडवांस सैलरी की घोषणा कर दी है। यह घोषणा राजस्थान सरकार ने की है। अशोक गहलोत सरकार ने यह अहम फैसला कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और प्रमोशन में बढ़ोतरी के बाद लिया है.
नई व्यवस्था एक जून से लागू हो गई है। राजस्थान नई व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है, इससे पहले देश के किसी भी राज्य ने सरकारी कर्मचारियों को अग्रिम वेतन की पेशकश नहीं की थी। इस व्यवस्था के तहत राज्य कर्मचारी अपना आधा वेतन अग्रिम ले सकेंगे।
20 हजार रुपए एडवांस ले सकेंगे
राजस्थान सरकार ने कहा है कि इसके तहत एक बार में अधिकतम 20,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा. सरकारी कर्मचारियों को यह लाभ देने के लिए वित्त विभाग ने एक गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी के साथ समझौता किया है और आने वाले समय में कुछ और बैंकों और वित्तीय संस्थानों के साथ समझौता किया जाएगा।
यदि कर्मचारी किसी महीने की 21 तारीख से पहले अपना वेतन वापस लेने का विकल्प चुनता है, तो वेतन वर्तमान महीने के वेतन से काट लिया जाएगा। इसके अलावा, कर्मचारियों से उनके द्वारा लिए गए अग्रिम वेतन पर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा, लेकिन उधारदाताओं से संबंधित लेनदेन पर शुल्क लगाया जाएगा।
अग्रिम वेतन कैसे प्राप्त करें
अग्रिम वेतन योजना का लाभ उठाने के लिए, राजस्थान सरकार के कर्मचारियों को अपनी एसएसओ आईडी का उपयोग करके आईएफएमएस 3.0 के साथ खुद को पंजीकृत करना होगा। वहीं, वित्तीय संस्थानों को सहमति जमा करनी होगी। राजस्थान सरकार के कर्मचारी भी अपने वित्तीय सेवा प्रदाता की वेबसाइटों पर जा सकते हैं और ऑनलाइन पोर्टल पर अपना अंडरटेकिंग जमा कर सकते हैं। इसके बाद कर्मचारियों को आईएफएमएस की वेबसाइट पर लौटना होगा और वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) के जरिए सहमति देनी होगी।
गौरतलब है कि राजस्थान सरकार की नई योजना कांग्रेस सरकार द्वारा राज्य में पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को बहाल करने के लिए उठाया गया कदम है। वहीं, इसे चुनाव के मद्देनजर खास कदम के तौर पर भी देखा जा रहा है।
(pc rightsofemployees)
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