Employees Salary Hike: इन दो राज्यों ने बढ़ाई सैलरी और पेंशन, यहां भी बढ़ा DA

7वां वेतन आयोग, सरकारी कर्मचारी वेतन वृद्धि: सरकार ने दो राज्यों के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ा दी गई है. इसके साथ ही सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन में भी बढ़ोतरी की गई है. इसके अलावा नौकरियों की भी घोषणा की गई है. इन दोनों राज्यों में आने वाले समय में चुनाव होने वाले हैं, जिसके मद्देनजर राज्य सरकारों ने यह फैसला लिया है.

ईटी की रिपोर्ट के मुताबिक, इन दोनों राज्यों के बजट में 2023-24 के बजट घोषणाओं से पहले सरकारी कर्मचारियों के लिए बोनस की घोषणा की गई है। इसके अलावा कई कल्याणकारी योजनाएं भी शुरू की गई हैं. छत्तीसगढ़ सरकार ने कर्मचारियों के वेतन-पेंशन और भत्तों में बढ़ोतरी का ऐलान किया है. वहीं, राजस्थान सरकार ने भी पेंशन में बढ़ोतरी का ऐलान किया है.

छत्तीसगढ़ सरकार ने फिर बढ़ाया DA

छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते से लेकर कई उपायों की घोषणा करने के साथ ही सरकार को घेरने के विपक्ष के मंसूबों पर पानी फेर दिया. भूपेश बघेल ने 2,000 करोड़ रुपये के कई उपायों की घोषणा की. इसके साथ ही बघेल ने महंगाई भत्ते में 4 फीसदी बढ़ोतरी का भी ऐलान किया. एक महीने के अंदर यह दूसरी बढ़ोतरी है. इससे पहले कैबिनेट बैठक के दौरान 5 फीसदी की बढ़ोतरी की गई थी. अब इस राज्य के पांच लाख कर्मचारियों को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर महंगाई भत्ता मिलेगा.

कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों का वेतन भी बढ़ा

इसके अलावा, भूपेश बघेल ने 37,000 संविदा कर्मचारियों के वेतन में 27 प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की, जिससे राज्य सरकार को 350 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च आएगा। बघेल की अन्य घोषणाओं में दैनिक वेतन भोगियों के वेतन में 4,000 की मासिक वृद्धि शामिल है, जिससे सरकार पर 240 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा. 1,650 अतिथि शिक्षकों के लिए 2,000 मासिक वेतन होगा, जिस पर 4 करोड़ रुपये खर्च होंगे.

इन लोगों का बढ़ा भत्ता

इसके अलावा पटवारियों के लिए मासिक संसाधन भत्ते में 5,500 रुपये, पुलिस कांस्टेबलों के लिए 8,000 रुपये वार्षिक भत्ते, सभी प्रशिक्षकों, ब्लॉक स्तर के कर्मचारियों और हेल्प डेस्क ऑपरेटरों और 10,000 पंचायत सचिवों के लिए 2,500 रुपये से 3,000 रुपये प्रति माह की बढ़ोतरी की घोषणा की गई है। वहीं, मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत अधिकतम वित्तीय सहायता 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी गई है.

राजस्थान सरकार ने बढ़ाई पेंशन

राजस्थान सरकार ने इस सप्ताह की शुरुआत में विधानसभा में राजस्थान न्यूनतम गारंटी आय विधेयक 2023 पेश किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक विधेयक पेश किया, जिसके तहत 100 दिन का काम पूरा करने के बाद भी वह महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 25 दिन और काम कर सकते हैं। यदि राज्य सरकार रोजगार देने में असमर्थ है तो उसे अनिवार्य रूप से बेरोजगारी भत्ता देना होगा.

इसके अलावा वृद्धावस्था, विकलांग, विधवा, एकल महिला पेंशन की श्रेणी में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दो किस्तों में आधार दर पर सालाना 15 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ सामाजिक सुरक्षा पेंशन का अधिकार देने की घोषणा की गई है, यानी हर वित्तीय वर्ष में जुलाई में 5 फीसदी और जनवरी में 10 फीसदी की बढ़ोतरी होगी.

(pc rightsofemployees)