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कर्मचारी सेवानिवृत्ति आयु वृद्धि समाचार: उच्च न्यायालय ने कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। जिससे कर्मचारियों को बड़ा फायदा मिल सकता है. कर्मियों की सेवानिवृत्ति की उम्र 2 साल तक बढ़ाई जा सकती है. दरअसल, रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने की मांग वाले अभ्यावेदन को स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को इस पर विचार कर निर्णय लेने का निर्देश दिया है.
जल्द ही निर्णय लिया जायेगा
कर्मचारी सेवानिवृत्ति आयु वृद्धि समाचार: केरल उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को एक महत्वपूर्ण निर्देश में कहा है कि सहकारी बैंकों और विभिन्न सहकारी समितियों के कर्मचारियों ने अपनी सेवानिवृत्ति आयु में 2 वर्ष की वृद्धि की मांग की है। इसके अभ्यावेदन पर विचार कर यथाशीघ्र निर्णय लिया जाना चाहिए।
कर्मचारी सेवानिवृत्ति आयु वृद्धि समाचार: बता दें कि राज्य के सहकारी बैंकों की विभिन्न सहकारी समितियों में कार्यरत कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु वर्तमान में 58 वर्ष है। जिसे बढ़ाकर 60 साल करने की मांग की जा रही है. न्यायमूर्ति देवन रामचंद्र ने हाल ही में सहकारी समिति के कर्मचारियों द्वारा दायर रिट याचिका पर आदेश पारित किया।
सरकार की दलील
कर्मचारी सेवानिवृत्ति आयु वृद्धि समाचार: उच्च न्यायालय ने सरकार को 2 महीने के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया है और आदेश दिया गया है। उनकी सेवानिवृत्ति सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के अधीन होगी. दायर याचिका पर सरकार की ओर से दलील दी गई कि कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु तय करना सरकार का नीतिगत दायरा है.
कार्मिकों की सेवानिवृत्ति आयु 58 वर्ष निर्धारित
कर्मचारी सेवानिवृत्ति आयु वृद्धि समाचार: आपको बता दें कि केरल सहकारी समिति अधिनियम की धारा 186 2 में सहकारी समिति के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष निर्धारित की गई थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया है कि सेवानिवृत्ति की आयु 2 वर्ष बढ़ाने की मांग को सरकार ने यह कहते हुए खारिज कर दिया है कि उनकी सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि यह उनकी नीति है। उसी अदालत ने स्पष्ट किया है कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के कई निर्णयों से यह अच्छी तरह से तय हो गया है कि नीतिगत निर्णय उचित और गैर-मनोवैज्ञानिक विचारों द्वारा निर्देशित होना चाहिए।
सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष होगी
कर्मचारी सेवानिवृत्ति आयु वृद्धि समाचार: इस मामले में राज्य सरकार की ओर से याचिकाकर्ताओं के दावों का जवाब तक नहीं दिया गया. जिस पर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को सेवानिवृत्ति की उम्र पर निर्णय लेने का निर्देश दिया है. ऐसे में अगर राज्य सरकार कर्मचारियों की मांगें मान लेती है तो उनकी सेवानिवृत्ति में दो साल का इजाफा हो जाएगा. वहीं, उनकी रिटायरमेंट की उम्र बढ़कर 60 साल हो जाएगी.
(pc rightsofemployees)