- SHARE
-
25 साल की सेवा के बाद पूरी पेंशन: अब राजस्थान सरकार के कर्मचारियों को 25 साल की सेवा पूरी करने के बाद ही सेवानिवृत्ति के बाद पूर्ण पेंशन का लाभ मिलेगा।
पहले यह सीमा 28 साल थी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मंगलवार रात हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया. ऐसे में यह खबर राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी बनकर आई है और राज्य के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को इसका लाभ मिलेगा.
राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों को 25 साल की सेवा पूरी करने के बाद पूरी पेंशन मिलेगी
एक बयान के अनुसार, अशोक गहलोत कैबिनेट ने राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इससे कर्मचारियों को 28 साल की आवश्यक सेवा के बजाय पूर्ण पेंशन का लाभ मिल सकेगा। 25 साल की सेवा और सेवानिवृत्ति के बाद ही। इसके अलावा पेंशनर्स और 75 साल के फैमिली पेंशनर्स को 10 फीसदी अतिरिक्त पेंशन भत्ता मिलेगा.
यह फैसला 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होगा
किसी कर्मचारी या पेंशनभोगी की मृत्यु होने की स्थिति में उसके विवाहित विकलांग पुत्र/पुत्री एवं 12500 रुपये प्रति माह तक की आय वाले पात्र सदस्य भी पारिवारिक पेंशन का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। इस संशोधन की अधिसूचना 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होगी।
कर्मियों के विशेष वेतन में भी वृद्धि करने का निर्णय लिया गया।
बैठक में कर्मचारियों के हित में पदोन्नति, पेंशन, विशेष वेतन, पदनाम के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. कैबिनेट ने राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2017 में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। इससे कर्मियों के विशेष वेतन में वृद्धि होगी। उल्लेखनीय है कि राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने 2023-24 के बजट में इसकी घोषणा की थी.
गहलोत कैबिनेट ने वीर गुर्जर विकास एवं चैरिटेबल ट्रस्ट भीलवाड़ा एवं रेगर समाज बीकानेर को भूमि आवंटन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है. इसके साथ ही कैबिनेट ने मेडिकल कॉलेज दौसा का नाम बदलकर 'पंडित नवल किशोर शर्मा मेडिकल कॉलेज दौसा' करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है.
(pc changingtommorow)
E-Paper
